अन्मिनको म्याद थप्न अदालत गुहार्ने माओवादी संकेत

  • 2 जनवरी 2011
सर्वोच्च अदालत
Image caption म्याद नथप्ने निर्णय विरुद्ध माओवादीले कानुनी उपचार खोज्ने संकेत दिएको छ

शान्ति प्रक्रिया, खासगरी, माओवादी लडाकू र नेपाली सेनाको अनुगमन गर्न स्थापित राष्ट्रसंघीय निकाय अन्मिनको म्याद नथप्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने विषयमाथि माओवादीभित्र छलफल शुरु भएको छ।

अन्मिनको म्याद अन्तिम पटक थप्ने भनेर चार महिना अगाडि आफैंले गरेको सहमति विपरित उसको म्याद पुन थप्नुपर्ने अनुरोध सहित राष्ट्रसंघलाई माओवादीले केही दिन अगाडि एकपक्षीय पत्र लेखेको थियो।

कानुनी उपचार

सोही कसरतको क्रममा आईतबार बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकमा अन्मिनको म्याद थप्न जरुरी नभएको भन्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो।

“यसको म्याद नथप्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने कि नजाने भन्नेबारेमा कुराकानी भएको छ। अन्मिनको व्यवस्था संवैधानिक हो। त्यसकारण सरकारले अन्मिनको म्याद थप्दिन भन्न मिल्दैन,” माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले बताए।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार यो विषय सोमबारदेखि शुरु हुने माओवादी केन्द्रिय समितिको बैठकमा पनि छलफल गरिने छ।

विवाद

सो बैठकका अन्य मुख्य एजेण्डाहरुमा माओवादीभित्र फैलिएको भनिएको आन्तरीक विवाद समेत रहने संकेत प्रवक्ता शर्माले गरेका छन्।

फरक मत सार्वजनिक गरेको आरोपमा पार्टि उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईमाथि कारवाही गर्न अध्यक्ष पक्षधर लागेको समाचारहरु आएका बेला आईतबारको स्थायी समिति बैठकमा भने उक्त एजेण्डाले प्रवेश नै नपाएको उनको भनाई थियो।

“पार्टिभित्रका आन्तरीक संघर्षका बारे कुन विधिबाट अगाडि बढ्ने भन्ने बारे सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। तर बाबुराम भट्टराईकै बारेमा कुनै कुरा भएन। कारवाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा छलफलको एजेण्डै बनेन,” शर्माले भने।

केन्द्रिय समितिको बैठकले माओवादी पार्टि संगठनमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने ठानिएको छ।

पार्टि नेतृत्वमाझ केही मुद्दामा सैद्धान्तिक बेमेलका कारण आन्तरीक शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन देखिन थालेको बेला हुन लागेको उक्त हेरफेर धेरैको चासोको विषय बनेको छ।

सम्बन्धित समाचार