'मतभेद सुल्झाउन शीर्ष नेतृत्वकै सक्रियता आवश्यक'

  • 4 जनवरी 2011
constituent assembly, nepal
Image caption नयाँ संविधानको खाकामा नमिलेका कुरा शीर्ष नेतृत्वले मात्र मिलाउन सक्ने

संविधानका खाकामा रहेका मतभेद सुल्झाउन गठित २७ दलीय संयन्त्रले मंगलबार तीनवटा प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

मतभेद कम गर्न यस अघि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले गरेका सहमतिलाई नै २७ दलीय संयन्त्रले क्रमश: अनुमोदन गरेको हो।

२७ दलीय संयन्त्रका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भन्छन्, “कार्यदलले सहमति गरेका मध्ये अब संवैधानिक समितिका प्रतिवेदनमा प्रवेश गर्न बाँकी छ, त्यसपछि मात्रै असहमतिका बुँदामा हामी प्रवेश गर्नेछौं।”

मतभेद

बाँकी रहेका मतभेद सुल्झाउन सभामुखको सक्रियतामा यसै महिना संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि संलग्न २७ दलीय संयन्त्र गठन गरिएको थियो।

त्यसअघि सभामुखकै सक्रियतामा प्रमुख विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।

उक्त कार्यदलले संविधानसभाका ११ वटा विषयगत समितिमा रहेका २१०वटा असहमति मध्ये ११३ वटा बुँदामा सहमति गरेको थियो।

शीर्ष नेतृत्व

उच्चस्तरीय कार्यदलले नसुल्झाएका बाँकी मुद्दा पनि शीर्ष नेतृत्वले मात्र ठेगान लगाउन सक्ने २७ दलीय संयन्त्रका एक सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक बताउँछन्।

सहमति हुन बाँकी ८३ मुद्दामा राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरुप, भुमिमाथिको अधिकार लगायत छन्।

बीबीसीकी काठमाडौंस्थित एकजना संवाददाता भन्छिन्, संविधानसभाका विषयगत समितिले नसकेर थाँती राखेका ति मुद्दाहरु संविधान बनाउन निर्धारित समयभित्रै सुल्झाउनु चुनौतिपूर्ण देखिन्छ