नयां प्रधानमन्त्री चुन्न नियमावलीमा संशोधन गरिने

  • 13 जनवरी 2011
संविधानसभा
Image caption व्यवस्थापिका संसदले गएको ६ महिनादेखि नयां प्रधानमन्त्री चुन्न सकेको छैन

आउने दिनमा बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री चुन्दा अपनाइने विधिबारे सहमति जुटाउन व्यवस्थापिका संसदमा एउटा उपसमिति गठन गरिएको छ।

सत्रौं चरणको चुनाव अगावै प्रधानमन्त्री पदका एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि नयाँ प्रक्रियाको लागि बाटो खुलेको हो।

सोह्र पटक चुनाव हुदा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि बिहिबार बसेको संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले नियमावलीमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्वन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न एउटा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसबारे संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, “संसद नियमावलीमा प्रधानमन्त्री चयनबारेको ब्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाव आएको सन्दर्भमा त्यो कसरी गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर उपसमिति गठन गरिएको हो।”

‘आशा’

अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार फेरि बहुमतीय प्रणालीमा जाने अवस्था आएमा अब गरिने नियमावली संशोधनले प्रधानमन्त्री चयनबारेको गतिरोधको निप्टारा गर्ने अपेक्षा कतिपय सभासदको छ।

नवगठित उपसमितिका एकजना सदस्य नेकपा एमालेका सभासद् अग्नि खरेलले भने, “तटस्थ बस्न नपाउने र दोस्रो चरणमा चुनाव हुने अवस्थामा दुई भन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ।”

बिहिबारै संसदको वैठकले सो उपसमितिलाई अनुमोदन गरेको छ।

अब सो उपसमितिले नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर माघ ३ गते सोमबार बस्ने संसदको अर्को वैठकमा पेश गर्नेछ।

सम्भावना

बिहिबार नै सभामुख सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई भेटेर संसदले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए।

नयाँ प्रक्रियामा सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न दलहरु राजी नभए बहुमतीय प्रणाली आकर्षित हुनेछ।

त्यस अवस्थामा तटस्थ बस्न नपाउने र दोस्रो चरणदेखि दुईभन्दा बढी उम्मेदवार उठ्न नपाउने नियम लागू भएमा नयाँ प्रक्रियाले देशलाई प्रधानमन्त्री दिने सम्भावना रहन्छ।