लडाकुहरुलाई छुट्ट्याएपछि मात्र माओवादी नेतृत्व स्वीकार्य’

  • 23 जनवरी 2011
पूर्व माओवादी लडाकुहरु
Image caption शनिबारदेखि पूर्व माओवादी लडाकुहरु विशेष समिति अन्तर्गत आएका छन्

लडाकुहरु विशेष समिति मातहत ल्याउँदैमा नयाँ सरकारको नेतृत्वमा माओवादीलाई समर्थन गर्न नसकिने सत्ताधारी दलका नेताहरुले बताएका छन्।

कम्तीमा सेना समायोजनको स्पष्ट र विश्वसनीय खाका तयार नभएसम्म माओवादीको नेतृत्व अस्वीकार्य हुने सत्ताधारी दलहरुको भनाइ छ।

समायोजन हुन चाहने र पुनर्स्थापन हुन चाहने लडाकुहरुलाई छुट्टाछुट्टै शिविरहरुमा छुट्ट्याएपछि विश्वसनीय वातावरण बन्ने ती दलका नेताहरुले बताए।

एकमत

लडाकुहरुलाई सरकार अन्तर्गतको विशेष समिति मातहत ल्याउने शनिवारको तामझामपूर्ण समारोहले आपसी विश्वास निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेकोमा सत्ताधारी दलहरु एकमत छन्।

तर उनीहरु यो कदम अपर्याप्त रहेको कुरामा पनि एकमत देखिए।

“शुरु राम्रो भएको छ। तर अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। लडाकुहरुको समायोजन र व्यवस्थापन, वाइसीएलको अर्धसैनिक संरचनाको अन्त्य र कब्जा सम्पत्ती फिर्ता नहुञ्जेलसम्म माओवादी नेतृत्वको सरकार हामी सोच्न सक्दैनौं,” नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने।

नेकपा एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीका अनुसार शान्ति प्रक्रिया उल्टन नसक्ने बिन्दुमा नपुग्दासम्म माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न गाह्रो छ।

त्यस्तो बिन्दु के हो त?

“लडाकुहरुलाई तीनवटा समूहमा बाँड्ने कुरा छ। स्वैच्छिक बिदाइमा जान चाहने, पुनर्स्थापना हुन चाहने र समायोजनमा जान चाहनेहरुलाई छुट्टै शिविरहरुमा राखिएपछि शान्ति प्रक्रिया उल्टन नसक्ने विन्दुमा पुग्छ। त्यस्तो बिन्दुको खोजीमा हामी छौं,” ज्ञवालीले बताए।

माओवादी नेतृत्व ‘असहज’

सत्तामा रहेको तेस्रो महत्वपूर्ण समूह तराईकेन्द्रित दलहरुको धारणापनि नेपाली कांग्रेस र एमालेसंग मिल्दोजुल्दो नै छ।

मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रवक्ता जितेन्द्र देवका अनुसार त्यसरी छुट्टाछुट्टै शिविरमा राख्ने काम गर्न लाग्ने समयभित्र समायोजनको खाका बनाउन सकिए माओवादी नेतृत्व स्वीकार्य हुनेछ।

“त्यो महत्वपूर्ण पाईला हुनेछ। हाम्रो मोटामोटी विश्लेषण अनुसार त्यसरी छुट्ट्याउन एक, डेढ महिना लाग्छ। त्यही समयमा समायोजनका बाँकी खाकामा सहमति भए माओवादी नेतृत्वको कुरा अगाडि बढ्न सक्छ,” देवको भनाइ थियो।

केही दिन अगाडि दुई ठूला सत्ताधारी दलहरु कांग्रेस र एमालेले जसकसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा छलफल गर्न आफुहरु खुला भएको जनाएका थिए।

उक्त जनाउबाट हौसिएका माओवादीहरुको निम्ति ती दलहरुको पछिल्लो भनाइले केही अप्ठेरो पार्ने त छँदैछ, बुधबारसम्म सहमतिमा नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने दलहरुको प्रतिबद्धता पुरा हुन अझै सहज भइनसकेको देखिन्छ।