सात बुँदे सहमतिप्रति खनाल र प्रचण्ड अडिग

  • 7 फेब्रुअरी 2011
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड
Image caption प्रचण्डले सात बुँदे सहमति अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको जनाएका छन्

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सात बुँदे सहमति शान्ति सम्झौता विपरित भएको निश्कर्ष निकालेको भोलिपल्ट, सोमबार, प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै नेताले उक्त सहमतिमा अडिग रहने घोषणा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनको ठिक अगाडि भएको उक्त सहमतिले खासगरी सेना समायोजन र आलोपालो सरकारको नेतृत्वबारे गरेको समझदारीप्रति विपक्षी नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्रैबाट विरोधका स्वरहरु सुनिएका थिए।

अडिग

तर सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ती विरोधलाई पन्छाईदिए। “दुई पार्टी मिलेर हामीले सात बुँदे सहमति गरेका छौं। त्यसैको भावना अनुसार हामी अघि बढ्छौं,” प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने। दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीचको बैठकमा सात बुँदे सहमतिप्रति एमालेका नेताहरु केपी ओली र इश्वर पोखरेलले अनभिज्ञता जनाएका थिए। तर अन्य एमाले र माओवादी नेताहरुले भने त्यही सहमति बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा राखेको माओवादी नेता देव गुरुङ्गले बीबीसीलाई बताए। सो बैठकपछि सम्वाददाताहरुसंग बोल्ने क्रममा प्रचण्डले उक्त सहमति नयाँ सरकार निर्माणको मूल आधार भएको संकेत गरेका थिए। “यो आफैंमा धेरै ठूलो सहमति हो र अब मन्त्रिपरिषदको गठनपनि चाँडै हुन्छ।”

विपक्षको विरोध

उक्त सहमतिको सबैभन्दा विवादित बुँदामध्ये माओवादी सेनाको समायोजन गर्दा लडाकूको छुट्टै वा अन्य सुरक्षा निकायको समेतको संलग्नतामा छुट्टै फोर्स निर्माण गर्ने कुरा रहेको छ।

त्यसै गरि गएको सात महिनासम्म राष्ट्रिय सहमतिको मन्त्र जपेका खनालले प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि गरेको सहमतिमा चाहिं भविष्यमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी दुवै पार्टिको बीच दिर्घकालीन सहकार्य र सहयात्रालाई अगाडि बढाइने उल्लेख हुनुप्रति खासगरी विपक्षी कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो। तर सोमबार प्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो उद्देश्य सबै दलको सहमति निर्माणनै रहेको बताएका थिए। “यो सहमति दुईवटा पार्टीमात्र मिलेर जाने सहमति होइन। नयाँ सहमतिको आधार निर्माण गर्दै, सबै पार्टीहरुलाई संलग्न गर्दै एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने दिशातर्फ जान हामी सहमत भएका छौं,” प्रधानमन्त्रीले भने। दुई नेताले सात बुँदे सहमतिबाट पछाडि हट्न नसकिने संकेत दिएपछि अब नयाँ सरकारको प्रतिपक्षसंगको सम्बन्ध थप कटुतापूर्ण हुन सक्ने हुँदा सेना समायोजन र संविधान निर्माणका विवादित मुद्दाहरु सुल्झन अझै गाह्रो पर्ने धेरै विश्लेषकहरुको अनुमान छ।