‘माओवादी सहितको मन्त्रिमण्डल छिट्टै बन्ने’

  • 15 फेब्रुअरी 2011
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption अध्यक्षद्वयले संयुक्त वक्तव्य मार्फत सातबुँदेका आलोचकलाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन्

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा लागेका छन्।

तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको माओवादीका अध्यक्षसँग मिली ‘सात बुँदे सहमतिको मर्म र भावनाप्रति संयुक्त प्रतिवद्धता’ जनाएर प्रधानमन्त्री खनाल त्यस्तो तयारीमा जुटेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सहयोगीहरुका अनुसार ढीलोमा बिहिबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने छ।

मन्त्रालय बाँडफाँडको जिम्मा पाएको कार्यदलका सदस्य समेत रहेका प्रधानमन्त्री निकट एकजना एमाले नेता प्रकाश ज्वालाले भने, “सके बुधवार नत्र बिहिबारसम्म माओवादी सम्मिलित मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ।”

माओवादीलाई गृह

सात बुँदे सहमतिप्रति पछिल्लो संयुक्त प्रतिवद्धता आएपछि माओवादी सरकारमा जान तयार भएको हो।

प्रचण्ड निकट माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, “सहमतिप्रतिको प्रतिवद्धतापछि सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ। गृह मन्त्रालय पाउने भएपछि हाम्रो दल सरकारमा जान मञ्जुर भएको हो।”

एमाले नेता ज्वालाले त्यो कुरा सीधै स्वीकार गरेनन्।

तर उनले भने, “हामी गृहको मामिलामा लचिलो भइ सबै मन्त्रालय बाँडफाँड गर्छौं।”

दुई दलका अध्यक्षले गरेको सात बुँदे सहमतिले चर्को विवाद निम्त्याएपछि प्रधानमन्त्री खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वक्तव्य मार्फत आलोचकहरुलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास पनि गरेका छन्।

माओवादी लडाकूको समायोजन विशेष समिति मार्फत गर्नुका साथै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडी बढ्ने उनीहरुको प्रतिवद्धता छ।

चुनौती

खनालको उक्त कदम गठबन्धन जोगाउन माओवादीलाई फकाउनुका साथै आफ्नै दलभित्रबाट आइरहेको सात बुँदे सहमति सच्याउनु पर्ने माग तर्फ लक्षित देखिन्छ।

तर गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिन प्रधानमन्त्री मञ्जुर भएमा उनले पार्टीभित्रैबाट विरोधको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ।

सुरक्षा मामिलासँग सम्बन्धित मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै दलले लिने निर्णय एमालेले परिवर्तन गरेको छैन।

उक्त चुनौतीलाई मध्यनजर गरेरै हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री निकटहरुले पनि हाक्काहाक्की गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिन तयार भएको बताइरहेका छैनन्।