प्रधानमन्त्रीद्वारा सात-बुँदे सहमतिको बचाउ

  • 18 फेब्रुअरी 2011
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption खनालले प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसलाई त्यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले निकै विवादमा परेको एकिकृत नेकपा माओवादीसँगको सात- बुँदे सहमतिको बचाउ गर्दै त्यसप्रति आफ्नो दृढता व्यक्त छन्।

प्रधानमन्त्री खनालले सात बुँदे सहमतिबारे आफूहरुले स्पष्टिकरण दिइसकेपछि पनि आइरहेका आलोचनाहरूप्रति प्रशस्त असन्तुष्टी प्रकट गरे।

सहमतिको निम्ति आफूले गरिरहेको प्रयत्नलाई कमजोरी नठान्न पनि उनले शिष्ठ भाषामा चेतावनी दिएका छन्।

यसरी देशवासीलाई गरेको सम्बोधन टुंग्याएका प्रधानमन्त्री खनालले त्यस्तो ऋण तिर्ने उपाए शान्ति र संविधान निर्माणलाई ठम्याउनु अस्वभाविक थिएन।

त्यसको निम्ति उनले सहयात्री माओवादीको सहयोग अनिवार्य ठान्नु उत्तिकै स्वाभाविक पनि थियो।

सहकार्य

त्यसैले उनले माओवादीसँगको सहकार्यमा विशेष जोड दिँदै भने, “शान्ति प्रकृयाप्रति उसको प्रतिबद्धता आएकाले समझदारी पालना गर्नु, गर्न लगाउनु प्रधानमन्त्रीको रुपमा मेरो दायित्व हो।”

उनी प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसलाई त्यो निर्णयमा पुनर्विचारको आग्रह गर्न पनि चुकेनन्।

सात-बुँदे सहमतिबारे स्पष्टिकरणको रुपमा आएको आफू र माओवादी अध्यक्षको संयुक्त वक्तव्यपछि व्यक्त भइरहेका आशंका औचित्यहीन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त सहमतिप्रति थप आश्वस्त पार्न पनि खोजका थिए।

उनले भने, “त्यो सहमति बामपन्थी ध्रुविकरण वा दुई दलबीच बाँडचुड गर्न गरिएको थिएन्। संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लागू गर्ने उदेश्यले गरिएको हो।”

प्रधानमन्त्री खनालले दुई हप्ता बित्दा पनि माओवादीलाई मन्त्रिमण्डलमा भित्र्याउन आफ्नै पार्टीभित्रबाट भोगेको अप्ठेरो आफूलाई खट्केको स्पष्ट झल्को दिए।

उनले लोकतान्त्रिक संविधान लेखनका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएका थिए।

चेतावनी

त्यसको निम्ति आफूले पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले शिष्ठ ढंगले चेतावनी दिँदै भने, “मेरो सहमतिको प्रयासलाई कमजोरीको रुपमा नलिइयोस् भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु।”

उनले मुलुकको शान्ति प्रकृयाको सहज अवतरण छिमेकीको निम्ति पनि हितमा रहेको बुझाउनु पर्ने बताएका थिए।

खनालको त्यो अभिव्यक्ति सहयात्री माओवादीले भारत विरोधी चित्रित गरिरहेको सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले खासगरी भारतप्रति नै लक्षित ठानिएको छ।

प्रधानमन्त्री खनालले राजनीतिक बहस र विमर्शलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित बनाउनु पर्ने बताएका थिए।