सात बुँदे सहमति संशोधन गर्ने एमालेको प्रस्ताव

  • 21 फेब्रुअरी 2011
माओवादी अध्यक्ष र एमाले अध्यक्ष तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption प्रचण्ड र खनालबीच भएको सात बुँदे सहमति बारेको विवाद लम्बिने क्रम जारी छ

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले पोलिटब्युरो वैठकले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष सँग गरेको सात बुँदे सहमतिका केही बुँदाहरुलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सात बुँदे सहमति सच्याइए सरकार ढल्ने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट एमालेको त्यस्तो प्रस्ताव आएको हो।

सो प्रस्तावमाथि मंगलबार बस्ने एमाले केन्द्रिय समितिको वैठकमा विस्तृत छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन्।

लामो विवादपछि अन्तत: नेकपा एमालेको उच्च तह पोलिटब्युरोले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सात बुँदे गोप्य सहमतिलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।

‘अनुमोदन’

नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञावालीले सात बुँदे सहमतिका विवादित विषयहरुलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई मंगलबार बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकले अनुमोदन गर्न सक्ने बताए।

उनले भने,“माओवादी लडाकुहरुलाई पूर्व सम्झौता अनुसारै समायोजन गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हुने र सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरु संगै जाने आसयका साथ संशोधन गर्ने प्रस्ताव भएको छ।”

सात बुँदे सहमतिका केही बुँदा संशोधन गर्ने एमाले पोलिटब्युरोको प्रस्तावलाई कैयौंले माधव नेपाल-केपी ओली पक्षको जीत र अध्यक्ष खनाल पक्षको को हार भनि अर्थ्याएका छन्।

तर नेता केपी ओलीले त्यस्लाई अस्वीकार गर्दै एमाले पोलिटब्यूरोको निर्णय समाधानमुखी भएको प्रतिक्रिया दिए।

“कसैको जीत हार भन्दा पनि यो त सबैको हित गर्ने समस्या समाधान गर्ने कुरा हो।”

मुस्किल

यदि एमालेको केन्द्रिय समितिले सात बुँदे सहमतिका विवादित बुंदा संशोधन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर‍्यो भने पनि‍‍‍‍‍‍‍ त्यसबारे उसले एकीकृत माओवादीलाई मनाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ।

आइतबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सात बुँदे सहमति सच्याइए सरकार ढल्ने चेतावनी दिएका थिए।

सातबुँदे सहमतिका विवादित बुँदालाई संशोधन गर्ने विषयमा एमाले र माओवादीबीच पनि सोमबार छलफल भएको थियो, तर कुनै ठोस निर्णय भएन।

सात बुँदे सहमति र गृहमन्त्रालयबारेको विवाद चर्किएका कारण खनाल नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छैन र संविधान निर्माण गर्ने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कामहरु पनि थाती रहेका छन्।