सात बुँदे खारेज गर्न कांग्रेसको पुन जोड

  • 24 फेब्रुअरी 2011
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
Image caption सात बुँदेबारेको अन्योलका कारण माओवादीलाई सरकारमा सहभागी हुन अप्ठेरो परेको छ

सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले सात बुँदे सहमतिको थप व्याख्या गरेपनि उक्त सहमति खारेज नभएसम्म कम्तीमा सरकारमा सहभागी हुनेबारे राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्ने प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बताएको छ।

नेकपा एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन निर्माण गर्न सहायक भनिएको उक्त सहमतिमाथि एमालेभित्रैबाट पनि फरक व्याख्या भएको थियो।

अपर्याप्त

नयाँ सरकार बनेपछि पहिलोपटक विहिबार बसेको तीन मुख्य दलबीचको बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमालेले गरेको व्याख्यामात्र पर्याप्त नहुने बताएको छ।

उसै त एमालेभित्रैबाट सात बुँदेको फरक, फरक व्याख्या भएपछि सशंकित माओवादीलाई, कांग्रेसको अडानले थप अप्ठेरोमा पारेको ठानिएको छ।

बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, “कांग्रेसको तर्फबाट सात बुँदेलाई पूरै अस्वीकार गर्छौं भनेर भनेका छौं। तर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयमा भने हामी प्रतिपक्ष होइनौं भन्यौं।”

तीन दलको बैठकमा खासगरी प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सात बुँदे सहमति स्वीकारेर सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेसलाई फकाउने कोशिश गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेकै दल नेकपा एमालेले सात बुँदेको मर्म र भावनाबारे पुनर्व्याख्या गरेकोप्रति सरकार समर्थक दल माओवादीको चित्त बुझिनसकेको बेला कांग्रेसको चित्त बुझ्ने सम्भावना थिएन।

“त्यसको भाव, भाषा र नियत ठिक छैन। त्यसले दिन खोजेको सन्देश गलत छ। त्यसको आगमनपनि रहस्यमय तरीकाले भएको छ,” पौडेलले बताए।

गाँठो कस्सियो

सात बुँदे विवादको गाँठो झनै कस्सिएको संकेतको रुपमा विहिबार बस्ने भनिएको माओवादीको स्थायी समितिको बैठक बसेन।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बिहान प्रधानमन्त्रीसंग कुराकानी गरेपछि उक्त बैठक बस्ने निर्धारित गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले सातबुँदे सहमतिबारे कुनै आशंका नपाल्न प्रचण्डलाई आग्रह गरे।

तर कुराकानीपछि सम्वाददाताहरुसंग बोल्ने क्रममा प्रचण्ड उति सन्तुष्ट सुनिएनन्।

“हामीले झलनाथजीसंग कुरा गर्‍यौं। एमालेको निर्णय जसले जस्तो अर्थ लाएपनि हुने किसिमको देखियो। वहाँहरुको निर्णयको सार के हो भन्ने कुरा राख्यौं,” प्रचण्डले भने।

एमाले केन्द्रिय कमिटिको निर्णयपछि सात बुँदेको अन्योल झनै गहिरिएको ठान्ने माओवादीलाई त्यसैका कारण मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुन अप्ठेरो परेको छ।