माओवादीद्वारा सात बुँदे सहमति संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार

  • 25 फेब्रुअरी 2011
माओवादी नेताहरु
Image caption माओवादी स्थायी समितिको निर्णयले खनाललाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ

आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच भएको सात बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यन्वयन नभएको भन्दै माओवादी स्थायी समितिले यथास्थीतिमा खनाल नेतृत्वको सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ।

तर बाहिरबाटै सरकारलाई समर्थन गरिरहने भन्ने पुरानो अडान भने माओवादीले त्यागेको छैन।

सात बुँदे सहमतिलाई संशोधन गर्ने नेकपा एमालेको प्रस्तावको माओवादीले लगातार विरोध गरिरहेको थियो।

त्यसैले एकीकृत माओवादीको स्थायी समितिको वैठकले शुक्रबार नयाँ निर्णय गर्ने अपेक्षा कमैले गरेका थिए।

‘अस्पष्ट’

स्थायी समितिको निर्णयबारे माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने, “सात बुँदे बारे एमाले पनि स्पष्ट छैन र त्यस्को कार्यान्वयनपनि भएन।त्यसैले हामी यथास्थितिमा सरकारमा नजाने निर्णय भयो।”

गत माघ २० गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच भएको सात बुँदे सहमतिको बचाउ गरिरहेको माओवादीले सो सहमति सच्याइए सरकार ढल्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ।

सातबुँदे सहमतिबारे एमाले भित्रबाट पनि तिब्र विरोध भएपछि सो सहमतिलाई संशोधन गर्ने पोलिटब्युरोको प्रस्ताव एमाले केन्द्रिय समितिले अनुमोदन गरेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त सो सहमति खारेज हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याइरहेको छ।

‘आग्रह’

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञावालीले माओवादी स्थायी समितिको निर्णयले उस्को हित नगर्ने प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने,“माओवादीको यस्तो निर्णयले शान्ति र संविधानबारेको उस्को लक्ष्य पुरा हुँदैन। तर हामी छलफल गर्छौं, उहाँहरुलाई सरकारमा आउन आग्रह गर्छौं।”

शुक्रबारै एमाले र एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताहरुबीचको वैठकमा एमालेले माओवादीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो।

तर गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले राख्ने भन्ने प्रस्ताव माओवादीले नमानेका कारण सो वैठक निश्कर्षहीन हुन पुग्यो।

सातबुँदे सहमति बारेको विवाद लम्बिएका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारसंगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सिध्याउने दिशामा थप गतिरोध उत्पन्न भएको छ।