दलहरुभित्रको झगडाले मन्त्रिमण्डल विस्तार अझै अन्योलमा

  • 18 मार्च 2011
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल
Image caption आन्तरीक किचलोका कारण खनालले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्

प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना वितिसक्दापनि सत्ताधारी दुई दलभित्रको किचलो साम्य हुन नसकेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा थप समय लाग्ने नेताहरुले बताएका छन्।

एमालेभित्र माओवादीलाई गृह मन्त्रालय नदिइकनै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने आवाज तीव्र बनेको छ।

माओवादीभित्र चाहीं अबको विस्तारमा गृहमन्त्रालय आफ्नै पोल्टामा पर्नुपर्ने माग उठेको छ।

बोझ

एमालेको स्थायी समितिको विहिबार बसेको बैठकले पार्टिका तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने ठानिएको थियो।

तर त्यसो हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिले रहेका आफ्ना पार्टिका तीन मन्त्रीहरुकै काँधमा थप नौ मन्त्रालयको बोझ हालिदिए।

किन त?

“कतिपय सन्दर्भमा अझै केही गृहकार्य र वार्ता गर्न आवश्यक देखिएको हुनाले तत्कालको लागि मन्त्रालयहरुको काम सहज होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिप्राय हो। पार्टिभित्र र बाहिर कुरा मिलाउन धैर्यता चाहिने र समय लाग्ने स्थिति छँदैछ,” प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए।

माओवादीले छिट्टै थप मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने भनेकोमा त्यो पनि हुन सकेको छैन।

शुरुमा मन्त्री बन्न चाहनेहरुको ताँती लामो भएकोले व्यवस्थापन गर्न मुश्किल परेको माओवादी अहिले भने यो मुद्दा टुंग्याउन बस्नुपर्ने उच्चस्तरीय बैठकको पर्खाईमा रहेको नेताहरुको भनाई छ।

“सूची त हामीले लगभग टुंगो लगाइसक्यौं। तर निर्णय लिनलाई बस्नुपर्ने स्थायी समितिको बैठक अध्यक्ष प्रचण्ड विदेश गएकाले बस्न सकेको छैन। भोलि, पर्सिमा बसेर हामी टुंगो लगाउँछौं,” माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले भने।

‘प्रतिष्ठाको लडाईं’

तर त्यो टुंगो लाग्न चाहिने दुई पार्टिबीचको सहमति अझै टाढा देखिन्छ।

माओवादी अबको विस्तारमा गृहमन्त्रालय आफुले पाउनैपर्ने अडानमा छ।

प्रधानमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिन ईच्छुक भएपनि उनलाई आफ्नै दलका सहकर्मीहरुले लगाम कसेका छन्।

चेपोमा परेका प्रधानमन्त्रीले गृह माओवादीलाई दिन नपाए राजीनामा गर्छु भनेको सम्म समाचार आएका छन्।

तर त्यसलाई उनका प्रेस सल्लाहकारले खण्डन गरे।

सल्लाहकार थापाका अनुसार माओवादीलाई गृह दिए सजिलो हुने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको भएपनि अबकै विस्तारमा त्यसो भइहाल्ने निश्चित छैन।

माओवादी र एमालेबीच गृह मन्त्रालयको कुरा प्रतिष्ठाको मुद्दा बनेका कारण पनि यो विषय सहजै समाधान हुने छाँट देखिंदैन।