सरकारको उर्जा योजना पूरा गर्न गाह्रो: लगानीकर्ता

  • 24 मार्च 2011
बिजुली वत्ती
Image caption हिउँदमा नदीहरुमा पानीको बहाव कम हुने भन्दै लोडशेडिंग घण्टौं बढ्ने गरेको छ

सरकारले आउने साढे चार वर्षभित्र लोड शेडिंग निमिट्यान्न पार्न भन्दै बुधबार संसदमा पेश गरेको योजना पूरा गर्न चाहिने नेपालको एक वर्षको बजेटभन्दा बढि झण्डै चार खर्ब रुपियाँको जोहो गर्न मुश्किल हुने लगानीकर्ताहरुको भनाई छ।

तर विद्युत खरिद दर अर्थात पीपीए सरदर बीस प्रतिशतले बढाइदिने सरकारको घोषणाले जलविद्युतमा हुने लगानीले ठूलै फड्को मार्न भने सक्ने उनीहरुले बताएका छन्।

स्थिति

एक मेगावाट बिजुली निकाल्न सरदर पन्ध्र करोड रुपियाँ लाग्छ।

त्यो हिसाबमा सरकारको पछिल्लो योजना कार्यान्वयन गर्न करीब चार खर्ब रुपियाँ लगानी चाहिन्छ।

त्यत्रो रकम जोहो गर्न स्वदेशी लगानीले नपुग्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न देशको राजनीतिक स्थितिले नदिने कतिपय लगानीकर्ताहरुको आँकलन छ।

“विदेशी लगानी आकर्षित हुने सम्भावना देख्दिन। अहिलेपनि सरकार पूर्ण हुन सकेको छैन, उर्जा मन्त्रालय नेतृत्वविहिन छ, राष्ट्रिय योजना आयोग खाली छ। यस्तो बेला ठूलो योजना ल्याउँदैमा विदेशीले पूँजीको खोलो बगाउलान् भन्न सकिंदैन,” साना जलविद्युत आयोजना संघका प्रमुख हरि वैरागी दाहालले बताए।

उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मा पाएका अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले हिजो संसदमा पेश गरेको उक्त योजनामा लगानी आकर्षित गर्न उत्पादकहरुले बीस प्रतिशत बढि पैसामा बिजुली बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

साथै चार वर्षको उर्जा संकटकाल भनिएको चरणमा लगानी गर्नेहरुलाई दशवर्ष आयकर पूर्ण छूट र थप पाँच वर्ष पचास प्रतिशत छूट दिएको छ।

त्यसले लगानीको समग्र अवस्थाभने पक्कै राम्रो हुने ठानिएको छ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले भने, “निश्चयपनि यसले लगानी गर्नेहरुका लागि वातावरण केही राम्रो बनाइदिएको छ। कर छूट तथा पीपीएको वृद्धिकव कारण आकर्षण बढ्नेछ। तर समस्या पूरै हटिसकेको भने होइन।”

कतिपय लगानीकर्ताहरु भने सरकारले पीपीएको दर बढाउनेभन्दा बजारले निर्धारण गर्ने गरी छाडिदिएमा राम्रो हुने ठान्छन्।

एकजना लगानीकर्ता शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार अन्य क्षेत्रजस्तै जलविद्युतलाईपनि खुला अर्थनीति अनुसार बजारको नियन्त्रणमा छाडेमा बिजुलीको पनि वस्तु सरह सहज किनबेच हुन थाल्नेछ।

महत्वाकांक्षी

नेपालले गएको एक सय वर्षमा जम्माजम्मी सात सय मेगावाट हाराहारीको बिजुली निकाल्यो।

अबको चार चानचुन वर्षमा त्यसको तीन गुनाभन्दा बढि अर्थात २५०० मेगावाट निकाल्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना छ।

त्यसको लागि उसले ऐन कानुनमै सातदिनभित्र परिवर्तन गरेर शक्तिशाली आयोग बनाउने बताएको छ।

गएको केही वर्षयता हिउँदमा दैनिक सोह्र घण्टासम्म लोडशेडिंग हुने गरेको अवस्थामा यो योजना सफल भएमा नेकपा एमाले र माओवादी नेतृत्वको सरकारले एउटा अभूतपूर्व इतिहासको निर्माण गर्नेछन्।

तर विश्लेषकहरु भन्छन् सरकारको सबभन्दा ठूलो चुनौति भनेको राजनीति र सुरक्षाको वातावरण सहज बनाउनका साथै जलमाफियाको जालो तोड्नु हुनेछ।