सरकारले यही साता पूरक बजेट ल्याउने

  • 27 मार्च 2011
अर्थ मन्त्रालय
Image caption अर्को वर्षको पूर्ण बजेटको तयारी गर्नुपर्ने बेला अधिकारीहरु पूरक बजेट बनाउन लागेका छन्

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यही साताको अन्तसम्ममा पूरक बजेट ल्याइने छ।

आफू प्रतिपक्षमा रहेको बेला आएको बजेटलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै हाल सरकारमा संलग्न एकीकृत माओवादीले तीव्र दबाब दिएपछि सरकार अचकल्टो समयमा पूरक बजेट ल्याउन वाध्य भएको हो।

‘कुबेलाको कसरत’

यतिखेर पूरक बजेट ल्याउने बेला न कुबेलाको कसरतमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु लागिपरेका छन्।

हालको बजेटको ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँकै सीमामा रहेर केही नयाँ कार्यक्रमहरु सहितको पूरक बजेट अब केही दिनमै ल्याइने अधिकारीहरुको भनाई छ।

“यसै साताको अन्तसम्ममा पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा हामी छौं। जनताको लागि राहत हुने, तरलता तथा भुक्तानी सन्तुलनको समस्या समाधान गर्ने, र अन्य केही नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारी छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने।

राजनीतिक दाउपेच

सरकारले पहिले योजना गरे अनुसार भइदिएको भए यतिखेर पूरक नभई वैशाखमा अर्को वर्षको लागि पूर्ण बजेटनै ल्याउने तयारी हुनुपर्ने थियो।

तर राजनीतिक दाउपेचका कारण आर्थिक वर्षको बजेट वैशाखमा ल्याउने योजना यसपाली तुहिएको छ।

उक्त पूरक बजेटमा माओवादीको चाहना बमोजिमका नयाँ कार्यक्रमहरु पर्ने ठानिएको छ।

त्यसबाहेक हालै संसदमा प्रस्तुत सरकारको उर्जा कार्यक्रमको लागि आगामी केही महिनाभित्रै दिनुपर्ने थप ६ अर्ब रुपियाँ र दैनिक पाँच करोड नोक्सानी बेहोरिरहेको भनिएको नेपाल आयल निगमको स्थिति सम्हाल्न थप रकमको जोहो पूरक बजेटले गर्नुपर्नेछ।

तर अर्थविदहरु भन्छन् आर्थिक भन्दा राजनीतिक कारणले ल्याउन लागिएको यस्तो पूरक बजेटले कुनै फाइदा गर्दैन।

एकजना अर्थविद मदन दाहालले भने, “अहिले अर्थतन्त्र संकुचनको अवस्थामा छ। आर्थिक वृद्धि निकै कम ३.५ प्रतिशतमा छ। पूर्ण बजेटको परिणाम त यस्तो छ भने नितान्त राजनीतिक कारणबाट ल्याइन लागेको पूरक बजेटले के प्रभाव पार्ला भन्ने कुरा स्पष्ट छ।”

सामान्यतया देशमा ठूलै प्राकृतिक प्रकोप वा युद्ध वा गम्भीर आर्थिक विचलन भएमा मात्र पूरक बजेट ल्याइने संसारको चलन हो।

तर सरकार परिवर्तन पिच्छे पूरक बजेट ल्याउने चलन बस्यो भने अर्थतन्त्र थप अस्थीर बन्ने डर धेरैलाई छ।