सेना समायोजनको कार्यदल निष्कृय

  • 18 एप्रिल 2011
माओवादी लडाकू
Image caption संविधानभन्दा अगाडि सुल्झिनुपर्ने समायोजनको मुद्दा अलपत्र परेको छ

सेना समायोजनको तरीका र प्रक्रिया ठेगान लगाउन गठित कार्यदलको बैठक नबसेकै बीस दिन भइसकेको उक्त कार्यदलका एकजना सदस्यले बताए।

खासगरी समायोजन गर्दा माओवादीका लडाकूहरुको एकल फौज गठन गर्ने वा मिश्रित फौज बनाउने भन्ने कुरामा विवाद भएको नेताहरुको भनाई छ।

अलपत्र

माघ २० गते झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै सेना समायोजनको मुद्दा दुई महिनाभित्रै टुंग्याइने नेताहरुको बाचा अहिले अलपत्र परेको छ।

निकै हल्लीखल्लीका बीच सेना समायोजनको मोडालिटि अर्थात तरीका र प्रक्रिया तय गर्न बनाइएको कार्यदल झण्डै तीन सातादेखि कामविहिन बसेको छ।

“बीस दिन भइसक्यो कार्यदल जहाँको त्यहीं छ। जबसम्म समायोजनको स्वरुप माओवादीले प्रष्ट पार्दैन, त्यतिञ्जेल कुरा अगाडि बढ्दैन,” उक्त कार्यदलका एकजना सदस्य तथा मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका नेता जे पी गुप्ताले बताए।

कार्यदलको शुरुवातका बैठकहरुमा माओवादी लडाकूहरुको एकल फौज बनाउने प्रस्ताव माओवादीले राखेपछि अन्य दलका सदस्यहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।

उनीहरुले मिश्रित फौजको खाकामा समर्थन गर्न सकिने संकेत दिंदै माओवादीलाई त्यसबारे पार्टिगत धारणा ल्याउन भनेका थिए।

त्यो अझै नआएकाले कुरा अड्किएको उनीहरुको भनाई छ।

“एकल फौजको सट्टा मिश्रित फौज बनाउने अथवा भएकै कुनै सुरक्षा निकायको मातहत मिश्रित संरचना बनाउने विषयमा माओवादी पार्टिको स्पष्ट दृष्टिकोण आउनासाथ यो कुरा अगाडि बढ्छ,” गुप्ताले भने।

खण्डन

तर माओवादीले आफुले ढिलाई गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ।

आफुहरु सामूहिक रुपमा समाधानमा पुग्न तयार रहेको बताउँदै माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने, “जटिल विषयहरुमा प्रवेश गर्न नचाहने राजनीतिक दलहरुका प्रवृत्तिका कारण यो गतिरोध भएको हो। त्यसकारण सामूहिक रुपमै बसेर टुंग्याउनु उचित हुन्छ। एउटा पार्टिलाई मात्र यसो र उसो गर्नु भनेको त समाधान गर्न नचाहनु जस्तै हो।”

हुन त नेपाली सेनाका तर्फबाट अनौपचारिक रुपमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको सेना समायोजनको नौलो तरीकालाई प्रमुख दलहरुले रुचाएका छन्।

जसमा सेनाको मातहतमा रहने गरी छुट्टै महानिर्देशनालय बनाएर त्यसैमा लडाकू लगायत अन्य सुरक्षा निकायका फौज मिसाउने कुरा गरिएको छ।

तर यसबारे दलहरुबीच गम्भीर छलफल भने हुन सकेको छैन।

संविधान लेख्न चालीस दिनमात्र बाँकि रहेको बेला सेना समायोजनको मुद्दा सेलाउँदा राजनीतिक अन्योलको बादल चाँडै फाट्ने सम्भावना क्षीण भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।