तेलको भाउले निम्त्यायो कहालीलाग्दो संकट

  • 18 एप्रिल 2011
एक पेट्रोल पम्प तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption तेल अभावका कारण पेट्रोल पम्पहरु अगाडि लामो लाईन लाग्न थालेका छन्

तेल आयात गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल आयल निगमको घाटाले सबै पुराना रेकर्ड तोडेको छ।

गएको चार महिना यता विश्व बजारमा तेलको भाउ आधाभन्दा ज्यादाले बढेपछिको प्रभावका कारण निगमको घाटा मासिक पौने दुई अर्ब रुपियाँ पुगेको छ।

लोड शेडिंगका कारण खासगरी डिजेलको माग साविकभन्दा बीस प्रतिशतले बढेको बेला अरब जगतमा फैलिएको राजनीतिक अस्थीरताले गर्दा निगमको संकट नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको अधिकारीहरुको भनाई छ।

करीब चार महिना अगाडि ट्यूनिसियाबाट शुरु भएको अरबको राजनीतिक अस्थीरताले तेलको एउटा प्रमुख उत्पादक राष्ट्र लिबियालाई नराम्ररी गाँजेपछि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ केही महिना यता आकाशिएको थियो।

चार महिना अगाडि एक ब्यारेल अर्थात १५९ लिटर तेलको ८० डलर पर्थ्यो। त्यो हाल १२० डलरको हाराहारीमा छ।

कहालीलाग्दो

एक दशक अगाडि सम्मपनि नेपालले गर्ने कुल निर्यातको जम्मा एक तिहाई खर्चले सबै तेल किन्न पुग्थ्यो।

तर अचेल देशले भएभरको निर्यात गरेर कमाएको पैसाले तेलमात्रै किन्न पनि धौ धौ हुन थालेको छ।

यस्तो स्थितिमा उर्जा संकटले अनियन्त्रित रुप लिन लागेको विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन्।

“मध्यपूर्वको उथलपुथलले गर्दा बढेको तेलको मूल्य घट्ला जस्तो छैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा निकायले भनेको छ। पूरापूर तेलको आयातमा भरपर्ने नेपालजस्तो गरीब मुलुकले यो समस्या थेग्न सक्दैन,” एकजना उर्जाविद अमृत नकर्मीले बताए।

मूल रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा आफ्नो आपूर्तिकर्ता भारतीय आयल निगमलाई समयमा पैसा तिर्न नसकेको निगमको दैनिक घाटा ६ करोड रुपियाँ पुग्न थालेको छ।

उसको लागि अब सरकारी सहयोगमा भरपर्नु बाहेक कुनै विकल्प बाँकी छैन।

गएको दुई महिनामा निगमले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष तथा सरकारी कोषबाट झण्डै चार अर्बको ऋण पाइसकेको छ तर त्यो सबै हात्तीको मुखमा जीरा भएको छ।

आपूर्तिमा कटौति

जति पैसा खन्याएपनि लगत्तै विश्व बजारमा भाउ बढ्नाले तेलको निम्ति शतप्रतिशत आयातमा भर पर्नु पर्ने नेपालको अगाडि महासंकट खडा भएको निगमका अधिकारीहरुको भनाई छ।

भारतीय आयल निगमलाई मार्च महिनाको सवा अर्ब रुपियाँ र अप्रिल महिनाको झण्डै आठ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने हिसाब छ।

“जबकि हामीले अप्रिल ६ तारीख सवा अर्ब रुपियाँ र १३ तारीख पाउने गरी ९० करोड तिर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। सरकारले अप्रिल महिनामा दिने भनेको डेढ अर्ब रुपियाँको ऋण प्राप्त हुन ढिलाई भएको छ। आयल निगमको अगाडि त महासंकट छ,” निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले भने।

उनका अनुसार भारतीय आयल निगमलाई पूरा पैसा दिन नसकेको कारण उसले अब पैसा अनुसारकै परिमाणमा मात्र तेल दिन थालिसकेको छ।

जसको अर्थ हो देशभित्र फेरि तेलको आपूर्तिमा कटौति शुरु भइसकेको छ।

जहाँ गाह्रो त्यहाँ साह्रो

यही बेला नेपालमा लोड शेडिंग झन झन बढिरहेको छ। बिजुलीको अभावमा डिजेलको जेनरेटर निकै जोडले चल्न थालेका छन्। जसले गर्दा तेलको माग ह्वात्तै बढेको छ।

बिजुली नहुँदा शहरबजारका ठूल्ठूला होटेल व्यापारीक केन्द्र जस्ता ठाउँहरुमा डिजेल जेनरेटर चलाइन्छन्।

निगमले सरकारी पैसामा घाटा खाइ खाइ किनेको डिजेलको उपभोग व्यापारीक प्रयोजनका लागि हुन्छ जसमा अर्बौंको सरकारी अनुदान मिसिएको हुन्छ।

त्यसको हिसाब निकालेका उर्जाविद नकर्मीले भने, “निगमलाई प्रतिलिटर डिजेलमा सालाखाला २० रुपियाँ घाटा छ। तर वर्षमा २४ करोड लिटर डिजेल त जेनरेटर चलाउन धनीवर्गले प्रयोग गर्छन्। एकातिर गरीब निमुखा घण्टौं अँध्यारोमा बस्न वाध्य छन् भने धनीवर्गले जेनरेटरको लागि प्रयोग गरेको डिजेलमा सरकारी अनुदान साढे चार अर्ब रुपियाँ वार्षिक गइरहेको छ।”

पहाडझैं लाग्ने यो समस्याको समाधान के त?

धेरै विज्ञहरुले पटक पटक सुझाएको कुराचाहीं स्वचालीत मूल्य समायोजनको विकल्प उत्तम हो जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारसंगसंगै तेलको भाउ आफसेआफ तलमाथि गराइन्छ।

तर त्यो विकल्प सामान्य जनताको निम्ति कष्टप्रद हुनसक्ने हुनाले सरकारले प्रयोगमा ल्याउन नसकेको आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाको भनाई छ।

“थोरै मात्रै मूल्य तलमाथि हुँदा स्वचालीत मूल्य प्रणालीमा जान अप्ठेरो छैन। तर यहाँ त चार महिनामा ८० को १२० डलर पुग्या छ। यस्तो बेला ह्वात्तै बढ्दा त्यसको प्रभाव सामान्य जनताले थेग्न सक्दैनन् र त्यसको कारण अरु खानेकुराको भाउ समेत बढ्न सक्छ। त्यसै कारण सरकारले यो प्रणाली नअपनाएको हो,” ओझाले बताए।

सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त के छ भने संसारभर उथलपुथल हुने गरी उत्पन्न तेल संकटबारे सोच्ने फुर्सद नेपाली नेताहरुले पाएकै छैनन्।

आन्तरीक किचलोमा अल्झिएका दलहरुको यो बेवास्ताको महंगो मूल्य देशले आउने कैयौं वर्षसम्म चुकाउन पर्ने कुरा चाहीं प्रष्ट छ।