गृह माओवादीलाई दिएकोमा प्रधानमन्त्रीको तीव्र आलोचना

  • 5 मे 2011
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल
Image caption प्रधानमन्त्रीको निर्णयबारे छिनोफानो गर्न एमालेले केन्द्रिय समितिको बैठक डाकेको छ

शान्ति प्रक्रियाले ठोस उपलब्धि हासिल नगरेसम्म माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिन नहुने पार्टीको निर्णय, एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री खनालले उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेताहरु केपी ओली तथा माधबकुमार नेपाल पक्षधरहरुले उनको तीव्र आलोचना गरेका छन्।

र्‍याखर्‍याख्ती

बिहिबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रधानमन्त्री खनाललाई असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले निकै बेर र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए।

सात घण्टासम्म चलेको उक्त बैठकले गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिने उनको निर्णय अनुमोदन नगरेको बरु धेरै नेताले सो निर्णय फिर्ता लिन उनलाई आग्रह गरेको बैठकका सहभागीहरुले बताए।

“प्रधानमन्त्रीको निर्णय पार्टीले अनुमोदन गरेको छैन। त्यसबारे थप छलफल र निर्णय गर्नको लागि फेरि केन्द्रिय समितिको बैठक डाकिएको छ,” एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञवालीले बताए।

राष्ट्रसंघद्वारा आयोजना गरिएको अतिकम विकसित मुलुकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री शुक्रबार टर्की जाने कार्यक्रम रहेकोले अब बाँकी छलफल उनी फर्किएपछि बस्ने पोलिटब्युरो बैठकले गर्ने बताइएको छ।

साथै प्रधानमन्त्रीको निर्णयको छिनोफानो गर्न जेठ ९ र १० गते केन्द्रिय समितिको बैठक डाकिएको छ।

बचाउ

निकै आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री खनालले परिस्थितिको व्याख्या गर्दै आफ्नो पछिल्लो निर्णयको बचाउ गरेका थिए।

उनी निकटका नेता तथा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिने प्रधानमन्त्रीको निर्णय वाध्यात्मक स्थितिको उपज भएको बताए।

“तीन महिनासम्म प्रधानमन्त्रीले कुर्नुभयो। अब अन्तिम अवस्था आयो। माओवादीलाई गृह मन्त्रालय नदिंदा गम्भीर समस्या पर्ने भयो। सरकार टिक्ने कि नटिक्ने, माओवादी सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने समस्या उत्पन्न भयो। त्यसैले यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो,” नेता गौतमले भने।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था छैन।

तीन महिना अगाडि माओवादीसंग गरेको सात बुँदे सहमतिमार्फत प्रधानमन्त्री चुनिएका नेता खनाललाई त्यतिखेरैदेखि पार्टिभित्रकै प्रभावशाली खेमाले गृह मन्त्रालय माओवादीलाई नदिन दबाब दिंदै आएको थियो।

पार्टीको केन्द्रिय समितिकै निर्णयमार्फत उनलाई त्यसो नगर्न निर्देशित गरिएपछि खनाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले लामो समय पूर्णता पाउन सकेको थिएन।

बारम्बारको माओवादी दबाब हुँदाहुँदै गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले हेर्ने गरी राखियो।

गत साता माओवादीले उसको केन्द्रिय समितिमार्फत शान्ति र संविधानलाई जोड दिंदै नयाँ प्रस्ताव पारित गरेपछि प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीलाई बुधबार गृह मन्त्रालय दिएका थिए।