चीनसंग व्यापार घाटा कम पार्ने सहमति सम्पन्न

  • 10 मे 2011
अर्थ मन्त्रालय
Image caption चुलिंदै गएको व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रको सन्तुलन खलबलिएको अधिकारीहरु बताउँछन्

आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीनसंगको वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटालाई कम पार्न महत्वपूर्ण हुने ठानिएको एउटा सम्झौतामा नेपाली अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।

चीनले भन्सार तिर्न नपर्ने सुविधा दिएका कैयौं सामानहरु समेत निर्यात हुन नसकेका जस्ता समस्या समाधान गर्न सो सम्झौताले सघाउ पुग्ने वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

तर व्यापारीहरुले भने उक्त सम्झौता कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुने प्रष्ट नभएको गुनासो गरेका छन्।

टाउको दुखाई

दक्षिणी छिमेकी भारतसंग वार्षिक पौने दुई खर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा भएपछि अत्तालिएका नेपाली अधिकारीहरुको निम्ति उत्तरी छिमेकी चीनसंगको ४० अर्बको घाटा अर्को ठूलो टाउको दुखाई बनेको छ।

मंगलबार काठमाण्डौंमा भएको नेपाल चीन तिब्बत व्यापार सहजीकरण वार्तामा नेपालको निर्यात बढाउन सहयोग गर्न चीनियाँ अधिकारीहरु सहमत भएपछि सो घाटा कम हुनेमा अधिकारीहरु विश्वस्त भएका छन्।

वार्तामा नेपालको नेतृत्व गरेका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव तोया नारायण ज्ञवालीले भने, “व्यापारका अप्ठेराहरु सरलीकरण गरिने भएपछि निश्चित रुपमा व्यापार घाटा कम हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। हामीलाई तुरुन्त हुने फाइदा भनेको शून्य भन्सार दर कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरु अब कम हुँदै जान्छन्।”

अवरोध

चीनले नेपाल सहित ३३ वटा अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई एक वर्ष अगाडिनै शून्य भन्सार सुविधा दिएको थियो।

त्यो सुविधामार्फत साढे तीन सय थरी सामानहरु नेपालले भन्सार नतिरी सहज निर्यात गर्न सक्थ्यो।

तर खासगरी खानेकुरा जस्ता सामानहरुको लामो समय क्वारान्टाईन गर्नुपर्ने तथा अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने खालका अवरोधहरु तेर्सिएपछि नेपालको आशा त्यत्तिकै खेर गएको थियो।

मंगलबारको सम्झौतामा ती अवरोधहरु पन्छाउन चीनियाँ अधिकारीहरु सहमत भएको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्।

“गैर भंसार अवरोधहरुको सन्दर्भमा क्वारान्टाईन, प्रमाणीकरण जस्ता समस्या दुवै पक्ष मिलेर समाधान गर्ने कुरा भएको छ। त्यसका साथै सीमा नाकाहरुमा पूर्वाधारको विकासमा थप सहयोग हुने भएको छ,” ज्ञवालीले बताए।

समस्या कार्यान्वयनमा

नेपालले निर्यात गर्न सक्ने ऊन, मरमसला, दाल लगायत सामाग्री उक्त साढे तीन सय वस्तुको सूचीमा परेको छैन।

चीनसंग वर्षेनी चुलिंदै गएको व्यापार घाटा कम पार्न ती सामानको निर्यातमा पनि भन्सार हटाउनुपर्ने नेपाली पक्षको जोड थियो।

तर मुख्य समस्या भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नु रहेको नेपाली व्यापारीहरुको भनाई छ।

“अब गर्नेछ र गरिनेछ भन्ने कुरा आएको छ। कसरी र कहिले कार्यान्वयन हुने भन्ने आएन। यत्रो ठूलो व्यापार वार्ता हुँदा कार्यान्वयनबारे प्रष्टता होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए।

वार्षिक वैदेशिक व्यापार घाटा झण्डै सवा तीन खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको नेपालले भारत र चीनजस्ता व्यापारमा विश्वकै नामुद देशहरु बीच रहेरपनि प्रगति गर्न सकेको छैन।