सहमतिको सरकार निर्माणमा नेताहरूको जोड

  • 11 मे 2011
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल
Image caption सरकारविरुद्ध आवाज चर्किएपछि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण छोट्ट्याएर विहिबार फर्कंदै छन्

संविधानसभाको समयावधी सकिने दिन नजिकिंदै गर्दा वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिनु पर्ने धारणा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सतारुढ दलहरुकै प्रभावशाली खेमाहरुबाट सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

वर्तमान सरकारले शान्ति र संविधान निमार्णको काम गर्न नसकेकाले सहमतिको सरकार निमार्णको पहल शुरु हुनु पर्ने ती दलका नेताहरुको भनाई छ।

विकल्प

देशव्यापी जागरण अभियान सकेर नयाँ निर्णय लिने बताउँदै आएको नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले राजधानी फर्किनु अघि बुधबार नेपालगञ्जमा संचारकर्मीहरुसँगको भेटघाटमा वर्तमान सरकारको विकल्प सहमतिको सरकार भएको बताए।

“अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नितान्त आवश्यकता छ,” सभापति कोइरालाले भने।

यो सरकारबाट शान्ति र संविधान सम्भव नभएकाले त्यस्को विकल्पको खोजी गर्न परेको उनको भनाई छ।

“संविधानसभाको अवधि सकिन दुई सातामात्र बाँकि छ। यो अवधिमा शान्ति प्रक्रिया र संविधानबारे सबैलाई आश्वस्त पार्न सकिंदैन। त्यसैले यस्ता कुराहरु उठ्न थालेका छन्,” कोइरालाको भनाई थियो।

यसबारे हाल अनौपचारिक छलफल भइरहेको र आफु राजधानी फर्किएपछि त्यसले ठोस रुप लिने उनले बताए।

अनौपचारिक छलफल

सभापति कोइरालाले भने जस्तै सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकै दल नेकपा एमालेभित्र पनि शीर्ष नेताहरुकै बीचमा छलफलहरु शुरु भएको छ।

यस विषयमा विभिन्न चरणका छलफलहरु भएको केपी ओली निकटका नेता तथा एमाले सचिव शंकर पोखरेलले बताए।

“सरकारको विषयपनि छलफल गर्न जरुरी छ भन्ने अन्य दलहरुलाई लागेको छ भने पार्टि त्यसबारे कुराकानी गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने हो,” पोखरेलले भने।

वर्तमान सरकारको निमार्णकै बेला देखि असन्तुष्ट माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षीय नेताहरुको बोलीपनि उस्तै सुनिन्छ।

भट्टराई निकटका माओवादी नेता राम कार्कीका अनुसार वर्तमान सरकार बन्ने बेला गरिएको सहमतिमा सबै दलहरुलाई सहभागी गराउन नसकिने भएकाले नयाँ सहमतिको प्रयास हुनु पर्छ।

सरकारभित्रै रहेका दलहरुका नेता र विपक्षी दलका नेताको यस्ता भनाईले आउने दुई सातामा संविधान निर्माणभन्दा सरकार निर्माणको कसरतले प्राथमिकता पाउने कतिपय विश्लेषकहरुले ठानेका छन्।