सरकारद्वारा संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्न प्रस्ताव

  • 12 मे 2011
संविधानसभा
Image caption सरकारले संविधानसभाको म्याद चार वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ

खासगरी सत्ताधारी दलहरुसंगको परामर्शमा जेठ १४ पछि संविधानसभाको म्याद थप एक वर्ष लम्ब्याउन अन्तरीम संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले विहिबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

तर सरकारले विना सहमति म्याद थप्ने प्रक्रिया थालेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले त्यसलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएका छन्।

दर्ता

आफ्नो सरकारको विकल्प खोज्न आफ्नै पार्टिका केही प्रभावशाली नेता तथा प्रतिपक्षी लागिपरेपछि टर्कीको भ्रमण छोट्याएर विहिबार सबेरै राजधानी आइपुगेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय गरेर विरोधीहरुलाई प्रतिरक्षाको स्थितिमा पुर्‍याइदिएका छन्।

विहिबार दिनभर बैठकै बैठकमा व्यस्त रहेका प्रधानमन्त्रीले खासगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसंगको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषदबाट एक वर्ष म्याद थप्ने प्रस्ताव पारित गराए।

त्यसै अनुरुप अन्तरीम संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव विहिबारै सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

प्रस्ताव दर्ता गराउन सिंहदरबार पुगेका सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार कतिपय विषयहरुमा सहमति हुन बाँकि रहेको र बाँकि रहेको समयावधिमा तिनलाई सुल्झाउन असम्भव हुने भएकोले वाञ्छनीय ठानेर संविधानसभाको म्याद एक वर्षको लागि थप्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

“पोहोरको संशोधन प्रस्तावमा संविधानसभाको म्याद तीन वर्षको रहने भनिएको वाक्यांशलाई परिवर्तन गरी यसपालीको संशोधनमा चार वर्षको रहने भन्ने राखिएको छ,” मन्त्री तुलाधरले बताए।

रुष्ट

तर उक्त प्रस्तावको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरु सरकार विरुद्ध खनिने संकेत मिलेको छ।

आफुहरुसंग विना कुनै परामर्श त्यत्रो ठूलो कदम चालेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस रुष्ट बनेको छ।

हाल जिल्ला भ्रमणमा रहेका कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफुहरुले अब बैठक बसेर नयाँ निर्णय लिने बताए।

“हामीसंग सल्लाह विनानै सरकारले यसो गरेको छ। यथास्थितिमा म्यादमात्रै थप्न सकिंदैन भन्ने कुरा हो। त्यसबारे अब हामी पार्टिमा बैठक बसेर निर्णय लिन्छौं,” पौडेलले भने।

विपक्षमा रहेका तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चापनि उत्तिकै चिढिएको छ।

“यो प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना तथा राष्ट्रिय सहमतिको भावना विपरीत छ। एकतर्फी रुपमा यो प्रस्तावलाई ल्याएर सरकारले सहमतिको वातावरण विथोलेको छ। यसरी बहुमतको आडमा एकतर्फी रुपमा ल्याइएको जुनसुकै प्रस्तावको हामी कडा प्रतिवाद गर्नेछौं,” मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले बताए।

आशंका

पोहोर एक वर्ष म्याद थपिएको संविधानसभाले तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत संविधान ल्याउने छाँट नदेखिएको बेला सरकारले उक्त प्रस्ताव ल्याएको हो।

संविधान संशोधनसमेत गर्नुपर्ने उक्त प्रस्ताव पारित गर्न कम्तीमा दुई तिहाई समर्थन चाहिन्छ।

प्राविधिक रुपमा दुई तिहाई सांसदको समर्थन मिलेको भनिएपनि प्रधानमन्त्री खनाललाई आफ्नै पार्टी भित्रको समेत ठूलो हिस्साले चर्को विरोध गरिरहेकाले सो प्रस्ताव सहजै पारित होला भन्नेमा चाहीं आशंका कायमै छ।