शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन साझा प्रस्ताव तयार पार्ने सहमति

  • 17 मे 2011
संविधानसभा भवन
Image caption साझा प्रस्तावमार्फत संविधान बनाउने नयाँ कार्यतालिका ल्याउने बताइएको छ

जेठ १४ अगाडिनै संविधान निर्माण र सेना समायोजनको विषय टुंग्याउन सबै दलहरुको साझा प्रस्ताव तयार पार्न नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी तथा मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल सहमत भएका छन्।

उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले विशेष समितिमा पेश गर्ने बताइएको छ।

कसरत

पाँच दिन अगाडि सत्ताधारी तिनै दलहरुबीचको अकस्मात बनेको देखिएको एउटा सहमति अन्तर्गत संविधानसभाको म्याद एक वर्षले थप्ने प्रस्ताव गरेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अब उक्त प्रस्ताव किनारा लगाउन अर्को सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन लागेका हुन्।

केही दिन यता उनले लगालग विभिन्न पार्टिहरुलाई संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्तावमा मनाउन कसरत थालेका थिए।

तर आफ्नै पार्टिभित्रका विरोधीहरुको प्रभावशाली खेमा तथा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारी प्रस्तावको चर्को आलोचना गरेपछि मंगलबार उनले सत्ताधारी दलहरुबीच अर्को सहमति गरे।

“अरु पार्टिहरुसंगपनि सहमति गरेर एउटा साझा प्रस्ताव तयार पार्ने अनि त्यसलाई विशेष समितिमा प्रस्तुत गर्ने पार्टिहरुको निश्कर्ष रह्यो। जेठ १४ अगाडिनै शान्ति प्रक्रियाका मुख्य सवालहरु टुंग्याउने खालको साझा प्रस्ताव निर्माण गर्ने कुरा भएको छ,” उनका प्रमुख सल्लाहकार प्रकाश ज्वालाले बताए।

कार्यतालिका

सो साझा प्रस्तावमार्फत शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खासगरी सेना समायोजनको विषय समाधान गरिने जनाइएको छ।

त्यसबाहेक संविधान लेख्ने कुरा समेत सोही प्रस्तावले समेट्ने सल्लाहकार प्रकाश ज्वालाको भनाई थियो।

“संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि पनि थपिने म्यादको लागि संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनाउने कुरा भएको छ। हालसम्म भएका र बाँकि कामहरु के के हुन भनेर जनतालाई प्रष्ट पार्दै बाँकि काम सक्ने स्पष्ट कार्यतालिका बनाउने हो,” ज्वालाले भने।

प्रधानमन्त्री खनालले पटक पटक सार्वजनिक मञ्चबाट जेठ १४ अगाडि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको दरिलो आधारसहित आफुले प्रस्ताव ल्याउने बताइ आएका थिए।

उक्त साझा प्रस्ताव उनको त्यही वाचा पूरा गर्ने हिसाबले आउन लागेको ठानिएको छ।

तर केही दिन अगाडि माओवादीका नेताहरुले विशेष समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई अनौपचारिक रुपमा बाँडेको सेना समायोजनबारेको उनीहरुको प्रस्ताव, र त्यसप्रति कांग्रेसको तीखो प्रतिक्रियालाई हेर्ने हो भने नयाँ प्रस्ताव निर्माण सहज नरहेको कतिपय विश्लेषकहरुको अनुमान छ।