हतियार बुझाउने माग माओवादीद्वारा अस्वीकार

  • 24 मे 2011
नेपाली कांग्रेस मुख्यालय
Image caption जेठ १४ अगाडि कम्तीमा माओवादीको सेना र हतियार अलग हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ

संविधानसभाको म्याद थप्ने सत्तापक्षको तयारी र त्यसलाई विफल पार्ने प्रतिपक्षीको योजनाकाबीच मंगलबार दिनभर दलहरुले गरेका कुराकानी विफल भएका छन्।

संविधानसभाको म्याद थप्नु अगाडि माओवादीले हतियार बुझाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसको मागलाई माओवादीले अस्वीकार गरिदियो।

त्यस्तै म्याद थप्नु अगाडि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागका कारण एमालेसंगको उसको बैठकले पनि कुनै परिणाम दिएन।

दबाब

संविधानसभाको म्याद थप्न अन्तरीम संविधान संशोधन गर्ने सरकारी विधेयकलाई मंगलबार पुन संसदमा प्रवेश हुन नदिएर नेपाली कांग्रेसले सत्तापक्षमाथि दबाब बढाएको छ।

सरकारमा नरहेका प्रभावशाली तराई केन्द्रित दलहरु तथा अन्य साना दलहरुको साथ पाएको कांग्रेस, त्यसपछि सत्तापक्ष दलहरुसंगको छुट्टाछुट्टै बैठकमा निकै कडिकडाउका साथ प्रस्तुत भयो।

माओवादीसंग भएको तीन घण्टाको छलफलमा कांग्रेस नेताहरुले विशेषगरि हतियार त्याग्न आग्रह गरेका थिए।

उनीहरुको आग्रहलाई माओवादीले ठाडै अस्वीकार गरिदियो।

“हतियारका सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियासंगै भएको सहमतिप्रति हामीले कांग्रेसको ध्यानाकर्षण गरायौं। उक्त सहमति बमोजिम दुवै सेनाका हतियार राखिएका कन्टेनरको चावी ती सेनाका कमाण्डरहरुलाई दिइएको छ। त्यसको मतलब हो जुन दिन समायोजन हुन्छ, हतियारको समस्या स्वत समाधान हुन्छ,” माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने।

तीन दिनभित्र हतियार त्याग्न नसकिने कुरा माओवादीहरुले सुनाएपछि कांग्रेसी नेताहरु प्रधानमन्त्रीले डाकेको एमाले नेताहरुसंगको बैठकमा पुगे।

त्यहाँ उनीहरुले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सहमतिको निम्ति बाटो छाड्नुपर्ने बताए।

“प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसलाई यही सरकारमा सामेल हुन भन्नुभयो। हामीले राष्ट्रिय सहमतिको लागि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने बतायौं,” नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले बताए।

हात बलियो

हुन त मंगलबार बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटिको बैठकले पनि कांग्रेसको हात केही बलियो हुने गरि नै निर्णय गरेको थियो।

“राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यदि नयाँ सरकार बन्न सक्ने आवश्यक आधार तयार भएमा मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले बताउनुभयो। पार्टिलेपनि त्यही कुरा अंगाल्यो,” एमालेका सचिव युवराज ज्ञवालीको भनाई थियो।

ज्ञवालीका अनुसार पोलिटब्यूरोले सोमबार तयार पारेको प्रस्ताव पारित गर्दै संविधानसभाको म्याद ६ महिनामात्र थपे पुग्ने निर्णय केन्द्रिय कमिटिले गरेको छ।

एकातिर प्रतिपक्षी दलहरु अर्कातिर आफ्नै पार्टि एमालेभित्रैबाट प्रधानमन्त्री चर्को दबाबमा परेका छन्।

त्यसमाथि सत्ता सहयात्री माओवादीसंग पनि खासगरी सेना समायोजनको विषयमा उनको मत मिलिसकेको छैन।

यी कुराहरु सुल्झाउनको लागि भन्दै बुधबार राजधानीको गोकर्णमा तीन दलीय छलफल गर्ने नेताहरुले जनाएका छन्।