संविधानसभाको अन्यौलमा भावी राजनीतिक यात्रा

  • 25 मे 2011
नेपाली सेना
Image caption सेनाको अनौपचारिक भनिएको पहलले सबै दलको औपचारिक मान्यता पाएको छ

संविधान सभाको म्याद थप्ने वा नथप्ने विवादको मुख्य जडमा रहेको माओवादी लडाकुको मुद्दामा नेपाली सेनाले अगाडि सारेको भनिएको प्रस्तावलाई सबै मुख्य दलहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

उक्त प्रस्ताव मानेर दलहरुले ढीलो वा चाँडो नयाँ संविधान बनाउने बाटो त बनाउन सक्लान।

तर के उनीहरुले कोरेको यो बाटोबाट धेरैले भनेजस्तो लोकतान्त्रिक नयाँ नेपाल तिरको यात्रा अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने प्रश्न कतिपयले गरेका छन्।

माओवादी लडाकुको समायोजनबारे राजनीतिक दलहरुका आआफ्नै प्रस्तावहरु छन जसमा उनीहरु एकमत हुन सकेका छैनन्।

स्वामित्व

उनीहरु एकमत हुन नसकेका बेला सरकार अन्तर्गत रहने एउटा सुरक्षा निकायको प्रस्ताव भनी अगाडि आएको छ जसप्रति दलहरु सहमत जस्तो देखिएका छन्।

सरसरती हेर्दा नेपाली सेनाको प्रस्ताव भनी सार्वजनिक भएका कुराहरु सबैलाई मान्य हुन सक्ने एउटा मध्यमार्गी दस्तावेज जस्तो देखिन्छ।

तर त्यो दस्तावेज औपचारिक रुपमा कतै पेश भएको सार्वजनिक जानकारी अहिलेसम्म छैन न त प्रसंगवश गरिएको टिप्पणी बाहेक सरकारले त्यसको स्वामित्व लिएको कुनै आधिकारिक जानकारीनै छ।

सरकारबाट स्वतन्त्र अंगको रुपमा नेपाली सेनाबाट आएको देखिएको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिंदा दलहरुले सेनालाई सरकार भन्दा फरक र आफुहरु सरहकै एउटा छुट्टै संस्थाका रुपमा मान्यता दिएको अर्थ लाग्ने प्रष्टै छ।

केही महिना अघि नेपाली सेनामाथि यही शंकाका साथ दलहरुले हेरेका थिए प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ अनमिनको म्याद थप्न नदिन दलहरुका कोठा कोठा पुग्दा।

माओवादी सरकारको बेला तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमांगद कटवालको सक्रियतालाई पनि यही आँखाले हेर्ने आलोचकहरुको कमी थिएन।

तर अहिले नेपाली सेनाको अनौपचारिक भनिएको पहललाई दलहरु लगायत प्राय सबैले ‌औपचारिक मान्यता दिएको देखिएको छ।

ग्रहण

उनीहरुको यो कदमले गर्दा जस्तो संविधान बनेपनि, ढीलो चाँडो जहिले बने पनि अनि जसरी बनाए पनि आलोचकहरुको पुरानै तर्क सापटी लिएर भन्नु पर्दा नेपालको राजनीतिमा नागरिक शासनको भूमिका ग्रहण मुक्त नहुन सक्छ।

के यो ग्रहणका बीच २०६२/६३ को जनआन्दोलनले परिकल्पना गरेको भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आकाशमा घाम लाग्ला? धेरै भन्छन् उत्तर सजिलो छैन।