देशभित्रको संकटप्रति विदेशी चासो

  • 26 मे 2011
नेपाल, भारत र चीन
Image caption नेपालको अस्थीरताप्रति भारत र चीनको सबैभन्दा बढि चासो रहने ठानिएको छ

दुई वर्ष तोकिएको संविधानसभाको आयूमा थपिएको एक वर्षपछि पनि नयाँ संविधान बन्न नसकेपछि लम्बिएको नेपालको जटिल राजनीतिक संक्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चिन्ता र चासो रहनु अनौठो होइन।

उनीहरुले चनाखोपूर्वक नेपालका घटनाहरु नियालेर हेरिरहेको धेरैको निष्कर्ष छ।

नेपालको लागि चासोको कुरा भने उनीहरुको चनाखोपनले यहाँको राजनीतिमा कस्तो असर पर्ला भन्नेमा हुनेछ।

भूमिका

अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको पतन हुनेगरी पाँच वर्ष अगाडि भएको उथलपुथलकारी राजनीतिक परिवर्तनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आफ्नै भूमिका थियो भने त्यसपछिका वर्षहरुमा त उसको नेपालमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको चासो, सक्रियता र उपस्थिति देखिएको छ।

यसको प्रत्यक्ष देखिने केही उदाहरणहरु थिए राष्ट्रसंघीय नियोग अनमिनको स्थापना र शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अभ्यासमा सरकारी र गैह् सरकारी संस्थाहरु मार्फत ओइरिएको अरबौं रुपियाँको विदेशी पैसा।

त्यसैले भनिएको समयमै संविधान नबनेर मात्र होइन म्याद फेरि थप्ने वा नथप्ने बारे भएको विवादले पनि भविष्यकाबारे अन्यौल र अनिश्चय बढेपछि ती देशहरु नयाँ चुनौतीहरुबारे चनाखो हुनु अस्वाभाविक होइन।

दुई उदीयमान तर प्रतिद्वन्दी शक्ति देशहरु भारत र चीनमाझ चेपिएको नेपालमा आशंकित अस्थिरता र द्वन्द्वको असर पूरै दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा पर्ने कुरालाई सबैले हेक्कामा राखेको हुनु पर्छ।

त्यस्तो संभावनाले स्वाभाविक रुममा सबभन्दा बढी सीमाना जोडिएका भारत र चीनलाई पिरोल्ने छ।

अर्को महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति महाशक्ति अमेरिका र केही वर्ष यता गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत ठूलो सहायता रकम ओइर्‍याएर नेपालमा आफ्नो छुट्टै प्रभाव र उपस्थिति राखेका युरोपेली देशहरुका आ आफ्नै चासो, चिन्ता र प्राथमिकता छन।

तर भौगोलिक निकटताकै कारण पनि निर्णायक भूमिकामा छिमेकी देशहरुनै हुनु अस्वाभाविक हुनेछैन।

निर्भर

के उनीहरुले नेपाललाई अस्थिरताको खाडलमा जाकिन नदिने कुरामा साझा स्वार्थ देख्नेछन र अरु कुरामा रहेको आपसी प्रतिद्वन्दितालाई थाँती राखेर नेपालमा स्थिर व्यवस्था स्थापना गर्न हातेमालो गर्नेछन्?

यही कुरामा नेपालको भावी राजनीतिक यात्रा कस्तो हुनेछ भन्ने निर्भर गर्नेछ।

नयाँ संविधान जहिले बनेपनि जसरी बनेपनि नेपाल अस्थिरताको दलदलमा फस्ने अवस्थामा ती देशहरुले नेपालमा आ आफ्ना छुट्टै वा आपसी समझदारीमा एउटा साझा दृष्टिकोण बनाउने छन् जुन नेपालको भन्दा उनीहरुका राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अभ्यासमा अस्वाभाविक नमानिने बाह्य शक्तिहरुको राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवर्धनको खेलले के २०६२/६३ को आन्दोलनले कोरेको नेपालको नयाँ गोरेटोलाई राजमार्गमा परिणत गर्न सक्ला?