पाँच बुँदे लागु गर्ने पहलमा ढिलाइ

  • 30 मे 2011
Jhalanath Khanal तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption प्रधानमन्त्री खनालले सहमति कार्यान्वयनकालागि पहल गर्ने बताएका छन्

आफूहरुले सप्ताहान्तमा गरेको पाँच बुँदे सहमति लागू गर्न प्रमुख दलहरुले आन्तरिक बैठक र अरु पार्टीसँग औपचारिक वार्ता शुरु गरेका छैनन्।

शान्ति प्रकृयाका मूलभूत काम पुरा गर्ने र संविधानको मस्यौदा बनाउने लिखित सहमति अनुसार नै संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको थियो।

तर तीनै दलका नेताहरुले छिट्टै सम्वाद थाल्ने जनाएका छन्।

अठोट

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारी संचार माध्यमका पत्रकारहरुसंगको भेटमा सहमति लागू गर्न तत्काल प्रयास थाल्ने अठोट देखाए।

उनले भने, "शुरुमा प्रमुख दलका प्रमुखसँग भेट्छु त्यसपछि विशेष समिति मार्फत शान्ति प्रकृया अगाडि बढाउँछु।"

उनले त्यसो भने पनि सरकार वा दलहरुले सोमवार साँझसम्म कुनै छलफल वा वार्ता गर्ने जाँगर देखाएनन्।

एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार प्रकाश ज्वालाले भने, "कुनै ठोस काम त शुरु भएको छैन। तर विशेष समिति र संवैधानिक समितिको बैठक तुरुन्तै बोलाएर सहमति लागू गर्ने काम अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ।"

उस्तै

एमाले र सरकार जस्तै सबैभन्दा ठूलो दल एकिकृत नेकपा माओवादी पनि सहमति लागू गर्ने औपचारिक पहल थाल्न उदासिन देखियो।

माओवादी सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको तर्क थियो, "औपचारिक कुरा भएको छैन, भर्खर थकाइ मारेर कुरा हुन थालेको छ। कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पार्टीभित्र र अरु पार्टीसंग फोनमा कुरा भएको छ।"

प्रचण्ड निकट नेता बोगटीका अनुसार नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिइरहेको शान्ति प्रकृयाका मूलभूत काम मध्ये समायोजनमा जाने लडाकूको संख्या, पद लगायतका विषयमा सहमति हुन बाँकी छ।

शान्ति प्रकृयाका धेरैकुरा माओवादीबाट खोजि रहेको कांग्रेसलाई पनि पाँच बुँदे सहमतिले तताएको देखिएन।

ठूलो आशंका

उक्त दलका नेता डा मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो पार्टीले पनि छिट्टै पहल लिने जनाए तर माओवादीले सहमति लागू गर्नेमा उनी रत्ति पनि विश्वस्त देखिएनन्।

रिजालले भने, "प्रचण्डजीले हामीले सोंचेभन्दा चाडैं काम सक्ने वचन दिनु भएको छ। विश्वास पटक्कै छैन। तर गर्नु भयो भने देश र जनताको निम्ति राम्रो हुन्छ भनेरै तीन महिनाको लागि जोखिम उठाएर सहमति गरेका हौं।"

प्रमुख दलबीचको सहमतिको संविधानसभाको म्याद थप्ने भन्ने बुँदा तुरुन्तै लागू भएको थियो।

तर सहमतिमा सही ठोकेर संविधानसभा भवनबाट निस्किन नपाउँदै नेताहरुले अन्य बुँदालाई आआफ्नै ढंगले अर्थ्याएर सहमतिलाई विवादको घेरामा धकेली दिएका छन्।

छलफल अघि नबढाएर दलहरुले सहमति लागू हुनेमा आशंका गर्नेलाई ठाउँ दिएका छन्।