संविधानसभाको म्याद थप्नुको कारण माग

  • 7 जुन 2011
संविधानसभा भवन
Image caption संविधानसभाको म्याद छ महिनाभन्दा बढी थप्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला छ

संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

थपिएको म्याद बदर गराउन दायर गरिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको एकल इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका सह-रजिष्ट्रार तथा प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले भने, "इजलासले विपक्षिसँग म्याद थपको कारण पेश गरी रिटलाई अग्राधिकार दिएर विशेष इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।"

बदर

संविधानसभाको थपिएको एक वर्षे म्याद संविधान विपरित भएको दावी गर्दै यसअघि पनि रिट परेको थियो।

सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरे पनि पहिलो पल्ट थपिएको म्याद सकिनु तीन दिन अघि 'छ महिनाभन्दा बढी म्याद थप्न नमिल्ने' फैसला सुनाएको थियो।

उक्त फैसला अनुसार संविधानसभाको जम्मा कार्यकाल बढीमा साढे दुई वर्ष मात्र हुन सक्ने भन्दै थप म्याद उक्त फैसला विपरित भएको दावी रिटमा गरिएको छ।

अर्का थरीले थप म्याद सहित संविधानसभाले तीन वर्ष पुरा गरिसकेकाले रिट खारेज गरेर अदालतले 'अवको छ महिनामात्र म्याद बढाउन मिल्ने' फैसला गरेको ब्याख्या गर्ने गरेका छन्।

'ढाँटियो'

तर रिट निवेदकले जेठ १४ गते सकिएको म्याद भोलिपल्ट थपे पनि १४ गतेकै म्याद राखेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको भन्दै त्यसलाई आफ्नो दावीको अर्को आधार बनाएका छन्।

प्रवक्ता पौडेलले भने, "संविधानसभाको म्याद १५ गते मात्र थपिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको तर सरकारले राजपत्रमा अघिल्लो दिनको मिति राखेर ढाँटेको निवेदकको दावी छ।"

रिट निवेदनमा भरत जंगम र वालकृष्ण न्यौपानले गरेको दावीबारे विपक्षिले जवाफ पठाएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा वहस हुने छ।

वहस सुनेपछि अदालतको विशेष इजलासले अन्तिम फैसला दिनेछ।

फैसला दिन सर्वोच्चले लगाउने समय र उसले दिने आदेशका कारण जारी राजनीतिक प्रकृयामा गम्भीर असर पर्ने ठानिएको छ।