लडाकू व्यवस्थापन, समायोजनबारे मतभेदहरु कायमैं

  • 10 जुन 2011
माओवादी सेनाका लडाकू तस्वीर कपीराइट .
Image caption लडाकू व्यवस्थापन समायोजन बारेका विवाद हटेका छैनन्

माओवादी नेतृत्वको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउने निर्णय समेत उस्ले पुरै कार्यान्वयन गर्न नसकेको उदाहरण दिंदै विशेष समितिमा रहेका खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सहमतिहरु कार्यान्वय हुनेमा गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्।

तीन महिना भित्र लडाकू समायोजन र व्यवस्थापनका आधारभूत काम सकिने भन्दै कार्यतालिका सार्वजनिक भएपनि सेना समायोजन विशेष समितिमा रहेका खासगरि माओवादी र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुबीचका मतभेद र असन्तुस्टीहरु शुक्रबार सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमैं सुनिए।

माओवादीले विगतका र पछिल्ला दिनका सहमति पालना नगरेकोप्रति सार्वजनिक रुपमैं असन्तुष्टी व्यक्त गर्ने कांग्रेस नेताहरु मध्यका एक हुन् विशेष समिति सदस्य, नेता डाक्टर मीनेन्द्र रिजाल।

“लडाकू व्यवस्थापनका सम्वन्धमा तीन वर्ष अघि भएको सहमति समेत माओवादीले पालना गरेको छैन, उनीहरुलाई कसरी पैसा दिएर विदाई गर्न सकिन्छ?”

‘तिक्तता’

उनका अनुसार वैठकमा आपसी तिक्तता, मतभेदहरु कायम रहदारहदै पनि सहमतिका कुराहरु बाहिर आइरहेका छन्।

अर्कोतिर विशेष समितिको बिहिबार राती अवेरसम्म चलेको वैठकमा पुन:स्थापनामा जान चाहानेलाई साढे चार लाख रुपैंया दिन सकिने प्रस्तावबारे पनि छलफल भएको भन्ने एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रमुखताका साथ छापिएको समाचारको माओवादी र कांग्रेस दुबै पक्षले शुक्रबार खण्डन गरे।

विशेष समितिमा रहेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भने, “विशेष समितिको वैठकका भएका कुराहरुलाई निर्णयको रुपमा बाहिर ल्याइएको छ, त्यसो गर्नु राम्रो होइन।”

पुन:स्थापनामा जान चाहाने आफ्ना लडाकूहरुलाई जनही १० लाख रुपैया दिनु पर्ने माग माओवादी पक्षले गरेका विवरणहरु हालै सार्वजनिक भएका थिए।

कार्यतालिका

विशेष समितिले असार ५ गते सम्म समायोजनको खाका तयार गर्ने, १३ गतेदेखि लडाकूहरुको पुन:वर्गीकरणको काम थालिने, र समायोजनको आधारभूत काम भदौ १० गते सम्म सिध्याउने कार्यतालिका बनाएको छ।

तर सहमति अनुसार काम नभए थुप्रै मतभेदहरु पन्छाउँदै अघि बढ्न विशेष समितिलाई मुस्किल पर्न सक्छ।