संविधानका प्रमुख विवादबारे कार्यदलले छलफल थाल्यो

  • 15 जुन 2011
संविधानसभा
Image caption दलहरुबीच भदौ १४ भित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा लेखिसक्ने सहमति भएको थियो

संवैधानिक समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गठन गरेको कार्यदलको बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा शासकीय स्वरुप लगायतका २२ वटा विवादित मुद्दाहरु सल्टाउने प्रयास थालिएको सदस्यहरुले बताए।

सात दिनको म्याद दिइएको कार्यदलले त्यो भन्दा अघिनै आफ्नो काम सक्ने सम्भावना बढेको उक्त कार्यदलका एकजना सदस्य अग्नी खरेलले बताए।

आशलाग्दो

“शासकीय स्वरुप यसको मूल विषय हो। त्यसभित्रबाट कसरी सहमति गरेर जाने भन्ने बारे छलफल भएको छ। छलफल एकदमै आशलाग्दो ढंगले अघि बढ्यो। हामीलाई दिइएको सातदिनको म्यादभन्दा अगाडिनै एउटा रिपोर्ट उपसमितिलाई दिइसक्छौं,” खरेलले भने।

कार्यदलले आजैबाट राज्य पुनर्संरचनाबारेका ७८ वटा विवाद बाहेक कस्तो सरकार बनाउने अनि कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने जस्ता २२ वटा विवादित विषयबारे छलफल थालेको थियो।

एमालेले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने कि माओवादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने वा नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने जस्ता विवाद समाधान गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न उपसमितिले कार्यदलको गठन गरेको थियो।

कार्यदलको शुरुवाती छलफल राम्रो रहेको एकीकृत माओवादीका तर्फबाट कार्यदलका सदस्य रहेका खीमलाल देवकोटाको पनि भनाई थियो।

“हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी कसरी तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने भन्ने बारे सकारात्मक रुपमै छलफल अघि बढेको छ,” उनले भने।

गोप्य राखिने

तर कार्यदलका सदस्यहरुले छलफलबारे विस्तृत जानकारी दिन भने अस्वीकार गरेका छन्।

त्यसको कारण बताउँदै कार्यदलका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले भने, “हुन त सकारात्मक सन्देश दिने हिसाबले बेलीविस्तार लगाउन सकिएला तर त्यसले झन सहमतिको वातावरणनै विग्रने स्थिति बन्न सक्ने भएको हुनाले कार्यदलका कामकारवाही गोप्यनै राख्ने सहमति भएको छ।”

राज्य पुनर्संरचनाबारेका थाँती रहेका ७८ वटा विवादचाहीं सरलरुपमा प्रस्तुत गर्न संविधानसभा सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको थियो।

संविधान निर्माणसंगै सक्नुपर्ने सेना समायोजनको विषयभने केही समय यता अन्योलमा परेको छ।

माओवादी नेतृत्वबीचनै दोहोरो सुरक्षा हटाउने विषय विवादित बन्नु तथा पुनर्स्थापनामा जाने माओवादी लडाकूहरुको निम्ति प्रस्तावित गरिएको भनिएको प्याकेज लगायतका विषय विवादग्रस्त बनेपछि समितिका सदस्यहरुबीच किचलो बढेको छ।