बजेटका प्राथमिकताहरु संसदमा पेश

  • 22 जुन 2011
अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारी तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption यसपालीको बजेट चाहिं नियम अनुसारै आउनसक्ने देखिएको छ

संविधानसभाको निर्वाचनपछि यसपाली पहिलोपटक नियम बमोजिम संसदमा बजेटबारे प्रारम्भिक छलफल हुन लागेको छ।

समयमै नियमित तरीकाले बजेट आउने भएपछि लामो समयदेखि देखिएको सरकारी बजेट खर्च हुन नसकिरहेको अवस्था, वित्तिय संस्थामा देखिएका तरलताको संकट तथा राजस्व संकलनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सघाउ पुग्ने ठानिएको छ।

कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन नमिल्ने तर्कका कारण पोहोर असार मसान्तमा बजेट आउन सकेन।

निकै कसरतपछि मंसिरमा ल्याउन लागिएको बेलासमेत संसदभित्रै झडप भएपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट माघमा आएर बल्लबल्ल पारित भयो।

त्यो भन्दा अघिल्लो सालको स्थिति पनि खासै फरक थिएन।

नियम

विगतमा बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरु संसदको अर्थ समितिमा बुझाए पुग्थ्यो।

तर केही वर्ष अगाडि सो नियम परिवर्तन गरेर संसदको पूर्ण बैठकमै पेश गर्नुपर्ने बनाइयो।

जसको कार्यान्वयन बल्ल यसपाली हुन सक्यो।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माका अनुसार संसदमा दुई, तीन दिन यसबारे छलफल हुनेछ।

“बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सांसदहरुको धारणा संसदले टिपोट गरेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउँछ, त्यसकै आधारमा बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने नियमको व्यवस्था छ।”

चर्को घाटा

केही समययता सरकारले खासगरी विकास खर्च गर्न नसक्दा तथा बजारमा तरलताको अभाव हुँदा निजी क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायीले छिट्टो बजेट ल्याउन सुझाव दिइरहेका थिए।

किचलो विना समयमा बजेट आउनसके अर्थतन्त्रमा देखिएका कतिपय समस्याहरु समाधान हुन सक्ने उनीहरुले बताएका थिए।

चर्को व्यापार घाटा तथा वित्तीय बजारमा देखिएका उथलपुथलकाबीच आउन लागेको यसपालीको बजेटको मुख्य प्राथमिकता उत्पादन र लगानीमा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री अधिकारीले बताइ आएका छन्।

सामान्यतया संसदमा बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त छलफलको लागि संसदमा पेश गर्नुपर्छ।

अधिकारीहरुका अनुसार बजेटमाथि संसदको छलफल पश्चात असार १९ गतेको हाराहारीमा राष्ट्रपतिले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने र असार ३० गतेतिर अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।