बजेट प्रक्रियामा राजनीतिक सहमति

  • 23 जुन 2011
व्यवस्थापिका संसद
Image caption संविधानसभापछि पहिलोपटक नियमित प्रक्रियाबाट बजेट संसदमार्फत आउन लागेको छ

बेलैमा बजेट ल्याउन भएको दलीय सहमतिले राम्रो संकेत गरेपनि ढुक्क हुने स्थिति भइसकेको छैन।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट बेलैमा अर्थात असार मसान्तभित्रै ल्याउन सत्ताधारी र विपक्षी तीन ठूला दलहरु सहमत भएपछि ओरालो लागेको अर्थतन्त्रले महत्वपूर्ण राहत पाएको छ।

दलीय राजनीतिक स्वार्थको मारमा परी बेलैमा बजेट आउन नसक्दा केही वर्ष यता सरकारी आम्दानी अर्थात राजस्व र खर्च दुवैमा नराम्रो असर परेको थियो।

अघिल्ला वर्षहरुमा प्रशासनिक कडाईले राजस्व अपेक्षाकृत बढेपनि बेलैमा बजेट नआउँदा राजस्व दरबारे हप्तौंसम्म अन्यौल छाएको थियो जसले ‌‌औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिलाई सुस्त तुल्याउन बल पुर्‍याएको थियो।

असर

निजी क्षेत्रको विस्तार भएपनि धेरैजसो आर्थिक गतिविधीहरु सरकारसंगै सबन्धित हुने गरेकाले सरकारी खर्चमा आएको कमीले अर्थतन्त्रको गतिमा सीधै असर परेको थियो।

यसको सबभन्दा प्रष्ट र सर्वसाधारणले सोझै महसूस गर्ने गरी देखिएको असर थियो बैंक र वित्तीय संस्थाहरुमा पैसाको अभाव अर्थात तरलताको संकट।

यो संकटको मनोवैज्ञानिक असर त अरु डरलाग्दो थियो। बजेट माथिको राजनीतिक झगडा चर्कि‌दै जाँदा गएको वर्ष त सरकारनै ठप्प हुने र विस्तारै घट्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय साख पूरै सुख्खा हुने डर बढेको थियो।

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका बारेको विवाद र तीन महिनाका लगि संविधानसभाको म्याद थप्दा गरिएको पाँचबुँदे सहमतिको व्याख्यामा असहमतिले यो पटक पनि बजेटले पुरानै नियति भोग्ने आशंका गरिएको थियो।

त्यो आशंका अहिले हटेको छ।

चुनौति

बुधबार शुरु भएको प्रक्रियामा कुनै विघ्नवाधा आएन भने संविधानसभाको चुनाव यता पहिलोपटक बजेट आफ्नो नियमित बाटोबाट अगाडि बढ्नेछ।

यसबाट संभावित कतिपय आर्थिक संकटहरु टर्नेछ।

गन्जागोल हुँदै गएको भनिएको राजनीति र भद्रगोल हुँदै गएको भनिएको अर्थतन्त्रका लागि बजेटका बारे तीन ठूला दलहरुबीच भएको सहमति पक्कैपनि एउटा महत्वपूर्ण कोरामीन हो।

तर विश्लेषकहरु भन्छन, राजनीति स्वस्थ नभएसम्म थला पर्न थालेको अर्थतन्त्र तंग्रिन सक्ने छैन।

राजनीति नियमित बाटो बाट अगाडि बढेन भने आर्थिक चुनौतीका पर्खालहरु भत्किने छैनन।

आपसी अविश्वासको गहीरो खाडलमा जाकिएको राष्ट्रिय राजनीति छिट्टै त्यहाँबाट निक्लिने संकेतहरु नदेखिएकाले धेरैले अर्थतन्त्रका सामु रहेका चुनौतीका ठूलठूला पर्खालहरु ढल्ने आशा गरेका छैनन्।