‘मिश्रित प्रणाली विकल्प हुनसक्ने धारणा कार्यदलद्वारा प्रस्तुत’

  • 27 जुन 2011
संविधानसभा
Image caption म्याद थपिएको एक महिना बित्न लाग्दा समेत संविधान निर्माणले गति लिन सकेको छैन

नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरुपबारेको विवादित मुद्दा सुल्झाउन मिश्रित प्रणालीको अनौपचारिक भनिएको विकल्प प्रस्तुत गरिएको एउटा संसदीय कार्यदलका एकजना सदस्यले बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले भन्दै आएको संसदीय व्यवस्था र माओवादीले भन्दै आएको कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासनको बीचमा रहेर मिश्रित शासन प्रणाली अपनाउन सकिने विकल्प राजनीतिक नेतृत्वको अगाडि राखिएको कार्यदलका सदस्थ तथा एकजना माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले बताए।

प्रयास

भदौ १४ भित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक समितिले विवाद समाधान गर्न बनाएको उपसमितिलाई कार्यदलले सो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

एक साताको समय लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन उपसमितिलाई बुझाउन उनीहरुलाई थप एक साता लागेको थियो।

सोमबार उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएपछि बीबीसीसंग बोल्दै सदस्य देवकोटाले शासकीय स्वरुपमा भएका विवाद मिलाउन गरिएको प्रयासबारे बताएका थिए।

“ठ्याक्कै फ्रेन्च मोडल त नभनौं तर पनि संसदीय व्यवस्था माओवादीले नमान्ने अनि राष्ट्रपतीय व्यवस्था नेपाली कांग्रेसले नमान्ने तर संविधान बनाउनै पर्ने भएको अवस्थामा के उपयुक्त हुन्छ होला भनेर हामीले गृहकार्य गरेका हौं। हामीले दिएको विकल्प अब उपसमितिको सम्पत्ति भएको छ,” उनले भने।

उपसमितिले त्यसबारे अहिले कुनै थप टिप्पणी गरेको छैन।

तर सो कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य बनेका राधेश्याम अधिकारीका अनुसार अन्तिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्व तहबाटनै हुनुपर्नेछ।

“शासकीय स्वरुपका बारे काम त हामीले गरेका हौं। तर त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व तहबाट एउटा निर्णय नहुञ्जेलसम्म वा यो पद्धतिबाट अगाडि बढ्ने भनेर नेतृत्व तहमा सहमति भएपछिमात्रै अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह भयो र हामीले उपसमितिलाई त्यही बतायौं,” अधिकारीले भने।

ज्यूँ का त्यूँ

उक्त कार्यदलको काँधमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मा संघीयता वा राज्य पुनर्संरचनाका विवाद मिलाउने उपाय प्रस्तुत गर्नु थियो।

तर त्यसमा उसले कुनै उपाय दिन सकेन।

७८ वटा विवादित बुँदाहरुलाई २५ वटामा व्यवस्थित गरियो।

“विषयवस्तुको हिसाबले त त्यति फरक पर्दैन। तर काम गर्न सजिलो होस् भनेर विवादित बुँदाहरु व्यवस्थित गरेका छौं,” अधिकारीले बताए।

कार्यदलको प्रतिवेदनले ठोस र एकल समाधान दिनुको साटो उपसमिति वा राजनीतिक नेतृत्वलेनै समाधान गर्नुपर्ने गरी विवाद सुल्झाउने विभिन्न नमूनाहरुमात्र सुझाएको छ।

यसले गर्दा जेठ १४ मा थपिएको म्यादको एक महिना गुज्रिंदा संविधान निर्माणको अवस्था जहाँको त्यहीं फर्किएको भान धेरैलाई परेको छ।