माओवादी अन्तरविरोधले शान्ति प्रक्रिया ठप्प : प्रधानमन्त्री

  • 2 जुलाई 2011
jhalanath khanal तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption माओवादी अन्तरविरोधले गर्दा लडाकु समायोजन कार्यतालिका आउन सकेन

माओवादी भित्रको अन्तरविरोध र मतभेदले शान्ति प्रक्रिया ठप्प हुन पुग्दा पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन संकटमा परेको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताएका छन्।

संविधान सभाको म्याद दोश्रोपटक थप्दा गरिएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न बनाइएको संसदीय समितिलाई शनिबार लिखित विवरण पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले लडाकु व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष समितिले गरेका कामको सूचि प्रस्तुत गरेका थिए।

लडाकु व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष समितिका संयोजक समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले लडाकुहरुका शिविर अनुगमन गर्न टोली पठाउने काम शुरु भएको, दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अन्त्यको काम पुरा गर्ने प्रयत्न जारी रहेको लगायतका विवरण समितिलाई बुझाएका थिए।

अन्तरविरोध

शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न आवश्यक ठानिएको तर बन्न नसकेको लडाकु समायोजन कार्यतालिकामाथि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोधिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको जवाफबारे अनुगमन समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि भन्छन्, “शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सम्पन्न गर्न कार्यतालिका बनाउने भन्ने सहमति भएको थियो तर माओवादीको अन्तरविरोधका कारण त्यो निर्णय हुन सकेन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले।”

माओवादी चाहिँ पाँचबुँदे कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेदारी प्रधानमन्त्रीकै रहेको ठान्छ।

अनुगमन समितिका अर्का सदस्य तथा माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, “उहाँले अरु कुराहरु पनि राख्नुभो र सबभन्दा ठूलो दलको अन्तविरोधले पनि काम गरेको छ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री र पाँचबुँदेको एकजना हस्ताक्षरकर्ता भएकाले उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण छ। माओवादीका कारण अहिलेको असर परेको हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन।”

प्रगति

समितिका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीसँग बाँकी दुइ महिनामा प्रगति हुन सक्छ त? भनेर पनि सोधेका थिए।

त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रगति राजनीतिक दलको इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्ने बताएका थिए।

समितिले पाँचबुँदे सहमतिका तीन जना हस्ताक्षरकर्ताहरुसँग थप सोधपुछ गर्ने निर्णय शनिबार गरेको छ।

त्यसैगरी रक्षामन्त्री विष्णु पौडेललाई सेनामा समुहगत प्रवेशबारे जानकारी लिन बोलाउने निर्णय गरेको छ।

ति बैठकहरु सम्पन्न गरेपछि समितिले पाँच बुँदे कार्यान्वयनका लागि ठोस निर्देशन दिने बताइएको छ।