सत्तारुढ दलबाटै सरकारी नीति संशोधनको माग

  • 5 जुलाई 2011
प्रधानमन्त्री खनाल तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption सत्तापक्षकै संसोधन प्रस्तावले खनाल नेतृत्वको सरकारभित्रको अप्ठेरो दर्शाएको छ

सत्तारुढ दलहरुले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसोधन हुनु पर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले वाचन गरेको सरकारी कार्यक्रमबारे मंगलवारदेखि शुरु भएको छलफलका क्रममा एकिकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका सांसदले संसोधनको आवाज उठाएका हुन्।

सरकारको सवैभन्दा ठूलो दल माओवादीलाई त आफ्ना सभासद अमिक शेरचनले संसोधन दर्ता गराउने कुरा नै पत्तो रहेनछ।

जायज

शेरचले संसोधन चाहेको विषय जायज भए पनि उनले पार्टीसँग परामर्श नगरेको माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले बताए।

उनले भने, "दर्ता गरि सकेपछि मात्रै थाहा पाइयो।"

दर्ता गर्न जाँदा आफूहरुलाई खोजे पनि भेट नभएकाले दर्ता गराएको भन्दै उक्त विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो।

बोगटीले भने, "तर उहाँले छुटेकै मुद्दा नै उठाउनु भएको रहेछ, विषय ठीक छ।"

तर फोरमका प्रमुख सचेतक जयराम यादवले पार्टीको नीति अनुसारै संसोधन दर्ता गराएका हुन्।

उनले भने, "मधेस शब्द छुटेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जनआन्दोल र जनयुद्धपछि त्यो शब्द राख्न आग्रह गर्छु।"

असन्तुष्टी

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेभित्रै पनि नीति कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टी छ।

तर उसले संसोधन दर्ता गराएको छैन्।

एमालेलाई सत्तासहयात्री दलले संसोधन दर्ता गराएकोमा चित्त पनि बुझेको छैन्।

एमाले सचेतक थममाया थापा मगरले भनिन्, "संसोधन गर्नु पर्ने विषय भए पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा समेटियोस भनेर ध्यानाकृष्ट गराएको भए हुन्थ्यो।"

सत्तापक्ष बाहेक नेपाली कांग्रेस लगायत साना ठूला सबैजसो विपक्षि दलहरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।