सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 'सन्तुलित दस्तावेज''

  • 7 जुलाई 2011
jhalanath khanal तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption प्रधानमन्त्रीले विपक्षीहरु र आफ्नै दलका नेताको विरोधलाई संसदमा संबोधन गरे

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र आफ्नै दलबाट समेत व्यापक आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन्।।

पाँचदिन अघि आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले ‘सन्तुलित दस्तावेज’ भनेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग गरिएका ‘जनयुद्ध’ लगायतका शब्दाबली र परराष्ट्र मामिला लगायतका नीतिहरुबारे सरकारले चर्को आलोचना खेपेको थियो।

नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा परेका शब्दावली र छुट्न गएका भनिएका कतिपय नीतिबारे उठेको तीब्र विवादलाई संबोधन गरेका हुन्।

विरोध

गत आइतबार आएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई ‘जनयुद्ध’ भनी उल्लेख गरेको थियो।

त्यसबारे प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेताहरु र अन्य दलहरुले चर्को विरोध गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले त्यससंबन्धमा भने, “एनेकपा माओवादीले २०५२ देखि २०६२ सम्म चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई बुझाउने सन्दर्भमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरिएको हो।”

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत प्रतिपक्षी पार्टीहरु र प्रधानमन्त्री स्वयंकै पार्टीभित्रबाट तीब्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु अघि बिहिबार दिनभर विभिन्न दलसँग छलफलमा व्यस्त रहेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ आउनु अघि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा परेका दुइ शब्दाबली सच्याउन दवाव दिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले भने, "जनयुद्ध र अन्तरिम संविधानमा माओवादीले समेत मानिसकेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक भन्ने शब्द किन झिकियो त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो।"

सुझाव

प्रधानमन्त्रीले परामर्शका लागि बोलाएको एमालेका बरिष्ठ नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले पनि नीति तथा कार्यक्रम सच्याउन सुझाव दिएको थियो।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, “त्यसबारे कतिपय नीति र विवादास्पद शब्दहरु सच्याउन नेताहरुले सुझाव दिनुभएको थियो।”

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका चासोहरुमाथि संबोधन गर्दै आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रमको निरन्तरता र स्थानीय निकाय गठन राजनीतिक सहमतिका आधारमा गरिने जवाफ दिएका थिए।

नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता क्षेत्र तोक्न नसकेको, परराष्ट्र मामिला नीतिलाई बंग्याउने प्रयास गरेको लगायतका आरोक़प सरकारलाई लागेको थियो।