तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले बजेट ल्याउन नदिने

  • 13 जुलाई 2011
राजेन्द्र महतो
Image caption बजेट पेश गर्नबाट कसरी रोक्ने भन्ने तय गर्न मोर्चाले बिहीबार बैठक बोलाएको छ

तराईका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै तराई केन्द्रित दलहरुले अर्थमन्त्रीलाई बिहीबार सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने निर्णय गरेका छन्।

गएको तीन वर्षसम्म नियमित प्रक्रियाबाट आउन नसकेको बजेट यसपाली सदनबाटै ल्याउने सरकारको चाहनालाई सो निर्णयले गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ।

विमति ‘राजनीतिक’

सर्सर्ती हेर्दा तराईमा बजेटले बढी लगानी गर्नुपर्ने लगायतका आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुने भएकाले अवरोध गर्छु भनेपनि मोर्चाको खास विमति राजनीतिक रहेको बुझ्न कठिन छैन।

तीन दिन अगाडि अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको आफ्ना पाँच बुँदे माग सम्बोधन नभएको निष्कर्ष बजेट आउनु एकदिन अगाडिनै, त्यो पनि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले तिनको सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक आश्वासन दिंदादिंदै आएकोले त्यसलाई प्रष्ट पारेको कतिपयको भनाइ छ।

त्यसैले होला त्यति निष्कर्ष निकाल्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई बुधबार घण्टौं बैठक बस्नु परेको थियो।

उसको निष्कर्ष सरकारलाई ननिको लाग्ने खालको छ।

“मोर्चाद्वारा बजेट सन्दर्भमा उठाइएका मागहरुलाई सम्बोधन नगरिएकोले बिहिबार बजेट ल्याउन नदिने, अवरोध पुर्‍याउने मोर्चाले निर्णय गरेको छ,” मोर्चा सम्बद्ध एउटा दल सदभावना पार्टिका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए।

गत मंसिरमा सरकारले ढिलो गरी ल्याएको बजेटलाई रोक्न त्यतिबेलाको प्रतिपक्षी माओवादीका केही सांसदले अर्थमन्त्रीलाई झ्यांगलझुंगलमात्रै गरेनन् उनको ब्रिफकेश समेत खोसाखोस गरे।

यसपाली पनि त्यस्तै प्रकरण दोहोरिने संकेत मोर्चाले दिएको छ।

“अवरोध गर्ने निर्णय भइसक्या छ। कसरी अवरोध गर्ने भन्ने निर्णय हामी बिहीबार एक बजे बस्ने मोर्चाको बैठकबाट गर्छौं। त्यतिञ्जेलसम्म अर्थमन्त्रीले आफ्नो ब्रिफकेशमा भएको बजेटले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउन सके हामी त्यसमाथि विचार गर्न सक्छौं,” महतोले भने।

७० जना सांसद सहितको मोर्चालाई चित्त बुझाउने कसरत सरकारले जारी राख्ने ठानिएको छ।

बिहीबार करीब पौने चार खर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा लागेको भनिएको सरकारको निम्ति मोर्चाको निर्णयले ठूलै वाधा निम्त्याउने देखिएको छ।

सरकारले उनीहरुलाई फकाउन सकेन भने बजेटको लागि फेरि मंसिरमा जस्तै अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउनेजस्ता अस्वाभाविक बाटो समाउन सरकार वाध्य हुन सक्छ।

ती बाटो समाउनसमेत सरकारसंग उति धेरै समय रहने छैन।

किनभने नयाँ बजेट नल्याए आईतबार शुरु हुने साउन महिनासंगै सरकारको तमाम खर्चबर्च रोकिन्छ।