बजेटमाथिको सैद्धान्तिक विवाद

  • 18 जुलाई 2011
नेपाली मुद्रा
Image caption सम्पत्ति वितरणमा समानता ल्याउन नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने जिकिर एक पक्षको छ

यसपालीको बजेटले सरकार र सहकारीको भूमिका बढाइदिएको भन्दै निजी क्षेत्रले देश नियन्त्रणमुखी शासनमा जान थालेको शंका गरेको छ।

सत्ताधारी नेताहरु भने खासगरी सम्पतिको समान वितरणका लागि निजी क्षेत्रमा मात्रै भर पर्न नसकिने भन्दै मिश्रित प्रणालीको वकालत गर्दैछन्।

मनमा चीसो

विक्रम सम्वत २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अंगालीएको उदारवाद र निजीकरण जस्ता नीतिबाट एक किसिमले पुल्पुल्याइएको आरोप लाग्ने गरेका निजी व्यवसायीहरुको मनमा अचेल चीसो पसेको छ।

कारण हो यसपालीको बजेट।

बजेटले आफुहरुको भाग खोसेर सहकारी र सरकार पोस्ने नीति अंगाल्न लागेको शंका उनीहरुलाई छ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रस्तुत गरेको बजेटबारेको विज्ञप्तिको शुरुमै उसले सरकारले आफ्नो आर्थिक अवधारणा परिवर्तन गर्न लागेको भन्दै तीखो टिप्पणी गरेको छ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा चल्ने खुला अर्थतन्त्र विना नेपालको आर्थिक रुपान्तरण सम्भव नभएको भन्ने उसको जिकिरलाई खासगरी सत्ताधारी दलका नेताहरुले भने चुनौति दिन थालेका छन्।

अन्तरीम संविधानमै सरकार, सहकारी र निजीक्षेत्र गरी तीन खम्बे अर्थनीति पछ्याउने भनी दलहरुले गरेको उदघोष खासगरी सम्पति वितरणमा पुरानो नीति विफल भएकाले भएको नेताहरुको भनाई छ।

“यसले एकदमै राम्रो उपचार गरिदिएको भए त शायद मुलुकमा यत्रो द्वन्द्व र असन्तुष्टि आउने थिएन। सामाजिक रुपले ओझेलमा परेका र पछाडि परेकाहरुलाई सरकारले रक्षा गर्ने एउटा संयोजनकारी भूमिकाबाटनै अहिलेको अर्थतन्त्र सन्तुलित रुपमा अघि बढ्न सक्छ,” पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने।

आवरण

हाल देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करीब ७० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको भाग खोस्ने नियत सरकारको नरहेको बरु सहकारीलाई केही प्रतिशत भाग दिलाएर सन्तुलित बनाउने उद्देश्य राखिएको पाण्डेले बताए।

तर उदारवादका हिमायतीहरु भने सरकारले नीति परिवर्तनको लागि अघि सार्ने गरेको मुख्य तर्कसंगै असहमत छन्।

उनीहरु भन्छन् सम्पतिको समान वितरण सरकारले गर्नै सक्दैन।

पूर्व उद्योग सचिव समेत रहेका अर्थविद डा भोला चालिसेका अनुसार सरकारले त्यस्तो आँट गरिहाले बरु गरीबीको वितरण हुन पुग्छ।

समान वितरणको नाराको आवरणमा मानिसहरुमाथि निरन्तर शासन गर्ने ध्येय राजनीतिकर्मीहरुको रहने उनको भनाई छ।

“मानिसहरुमा भएको अत्युत्तम गुण आफ्ना सीप, कला र बुद्धिलाई प्रयोग नगराईकन सबैलाई भेडा बाख्रामा परिणत गराइसकेपछि शासन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर वितरणको नाउँमा मानिस सबै बराबर भनिएको हो,” डा चालिसेले बताए।

बहस जारी

उदारवादलाई लगाम लगाउने कि नलगाउने भन्ने यो बहस वास्तवमा अचेल नेपालमा मात्र होइन संसारैभर चलेको छ।

सन् २००८ मा शुरु भएको विश्व आर्थिक मन्दीपछि पूँजीवादको जननी मानिने अमेरिकामा समेत राज्यले केही नियन्त्रणमुखी नीति अंगीकार गर्नु परेको थियो।

अर्कोतिर सरकारको नियन्त्रणमा बजार चल्ने भनिएका चीन तथा पूर्वी एशियाका केही देशहरुले बजारलाई केही खुकुलो छाडेपछि आर्थिक छलाङ्ग मारेको मानिन्छ।

तर त्यत्तिकै साँचो के पनि छ भने पूरापूर नियन्त्रणमुखी नीति अंगालेका कुनै देशले आर्थिक प्रगति गर्न सकेको उदाहरण पाईंदैन।

मिश्रित अर्थतन्त्रको पञ्चायती नीतिलेपनि आशातीत सफलता नबेहोरेको उदाहरण नेपालनै छ।

विश्लेषकहरु भन्छन् यो बहसले देश सुहाउँदो माझिएको आर्थिक नीति निर्माण गर्न मद्दत भने अवश्य पुर्‍याउन सक्छ।