‘शान्ति प्रक्रियाका अवरोध एक सातामा फुक्छ’

  • 5 अगस्ट 2011
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption खनालले साउन २८ भित्र शान्ति प्रक्रियामा ठोस प्रगति नभए राजीनामा गर्न बताएका छन्

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दिएको साउन २८ को समयसीमाभित्रै शान्ति प्रक्रियामा देखिएका प्रमुख अवरोधहरु फुक्ने संकेत मिलेको उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार प्रकाश ज्वालाले बताएका छन्।

खासगरी सेना समायोजनमा समाधान हुन बाँकि विषय संख्या, मापदण्ड, पदमिलान तथा पुनर्स्थापना प्याकेजबारे सहमति गर्न अब धेरै अप्ठेरो बाँकि नरहेको सल्लाहकार ज्वालाले बताए।

संकेत

साउन २८ गतेसम्म शान्ति प्रक्रियाले ठोस गति नलिए राजीनामा गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बिहीबार र शुक्रबार पटकपटक तीन दलका शीर्ष नेताहरुसंग गरेको छलफलपछि यस्तो संकेत मिलेको ज्वालाको भनाइ थियो।

“यो छलफलहरुको एउटा संकेत के छ भने शान्ति प्रक्रियाको गाँठो फुस्किने छ। माओवादीका तर्फबाट प्रचण्ड लचिलो भएर प्रस्तुत भएको देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि यसबीचमा लचिलोपना देखाउनुभएको छ,” उनले भने।

प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु समेतले लचिलो भएर प्रस्तुत भएका मूल विषयचाहिं सेना समायोजनको मोडालिटि अर्थात तौरतरिका रहेको उनले जनाए।

नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरेको भनिएको मिश्रित फौजको मोडालिटिमा मोटामोटी सहमति भइसकेको केवल त्यसलाई, उनकै शब्दमा, समृद्ध गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो।

माओवादीले भन्दै आएको ६ देखि ८ हजारको संख्यामा सेनामा समायोजन गर्ने तथा बाँकीलाई करीब ७ देखि १० लाख रुपियाँको पुनर्स्थापन राहत प्याकेज प्रदान गर्ने कुरामापनि बीचको समाधान निकाल्न मुश्किल नरहेको उनले जनाए।

“समायोजनको संख्या कम गर्ने हो भने पुनर्स्थापना राहत प्याकेजलाई लचिलो बनाउन सकिन्छ। अनि राहत प्याकेज अलि आकर्षक बनायौं भने यो संख्या घट्न सक्छ। यति भयो भने पुनर्वर्गीकरण अर्थात रिग्रुपिङ् आरम्भ गर्न सकिन्छ र हतियारको व्यवस्थापन संगसंगै गर्न सकिन्छ।”

अन्य जटिल विषयहरु जस्तै मापदण्ड तथा पदमिलानबारे पनि दुवै थरीबाट लचकता प्रस्तुत हुन थालेको उनले बताए।

‘मस्यौदा समिति’

संविधान निर्माणको हकमा भदौ १४ गते पहिलो मस्यौदा तयार पार्न नसकिए सहमतिको आधारमा मस्यौदा समिति बनाएर अघि बढ्न सकिने उनको संकेत थियो।

“भदौ १४ मा एकीकृत मस्यौदा बनाउन सकिंदैन भने कम्तीमा पनि एउटा मस्यौदा समिति बनाउन सकिन्छ। दलहरुबीच सहमति गरेर संविधानसभाभित्रै एउटा समिति बनाउन सकिन्छ। त्यसलाई बढि समय आवश्यक पर्‍यो भनेपनि केही निश्चित समय दिएर जिम्मा दिन सकिन्छ,” ज्वालाले बताए।

ठोस प्रगति नभए राजीनामा दिने वाचा गरिसकेका प्रधानमन्त्रीको अगाडि पार्टी भित्रैबाट समेत चुनौती थपिएका छन्।

आफ्नो पार्टीको निर्णय अवज्ञा गर्दै माओवादी मन्त्रीहरुलाई शपथ गराएको आरोप खेपेका उनले शनिबारदेखि शुरु हुने एमाले केन्द्रिय समिति बैठकमा निकै वचनवाण बेहोर्नुपर्ने कतिपय विश्लेषकहरुको भनाइ छ।