एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अब साउन २४ गते

  • 6 अगस्ट 2011

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको महत्वपूर्ण केन्द्रीय कमिटिको बैठक साउन २४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

एकीकृत माओवादीका मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण, त्यसले उत्पन्न गरेको परिस्थिति र राष्ट्रिय सहमतिका विविध विषयहरुमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्नु शनिबारको बैठकको एकमात्र एजेण्डा रहेको थियो।

त्यस विषयमा पार्टीका १२ जना सदस्यहरुले आफ्नो भनाई राखेका थिए। तर अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई ज्वरो आएकोले उनले आफ्नो भनाइ राखेनन् र उनकै आग्रहमा दुईदिन बैठक स्थगित गरी तीन दिन पछाडी सारिएको थियो।

केही समय अघि देखि नेकपा एमाले भित्र देखा परेको आन्तरिक गुटबन्दी, माधव नेपाल र केपी ओली पक्षधर नेताहरु र पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरुबीच सार्वजनिक रुपमा हुंदै आएको टिकाटिप्पणी समग्रमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो।

बैठक अघि अध्यक्ष खनाल विरोधी नेताहरुले उनलाई कार्वाही गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइने सार्वजनिक रुपमा बताउंदै आएका थिए।

तर बैठकमा कुराहरु विभिन्न कोणमा उठेको भएता पनि सारमा पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले संचालन गर्ने र पार्टी भित्रको समस्यालाई छिटो टुंग्याई राष्ट्रिय राजनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने कुरामा वक्ताहरुको जोड रहेको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले जनाएका छन्।

उनले भने, “अहिले यो नै कार्वाही हुनुपर्छ अथवा यो विषयलाई यसरी नै टुंग्याइनु पर्छ भनेर ‘फर्मल्ली‘(औपचारिक रुपमा) कसैको प्रस्ताव प्रस्तुत भैसकेको स्थिति छैन।“

गत साउन १६ गतेको स्थायी समिति बैठकका बहुमत सदस्यहरुको आग्रह विपरित अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकीकृत माओवादीले सिफारिस गरेका नयां मन्त्रीहरुलाई सपथ ग्रहण गराएपछि पार्टी भित्रको पछिल्लो विवाद चुलिएको थियो।

आफु अनुकूलको वातावरण नदेखेपछि त्यसदिन स्थायी समितिको बैठक ‌बीचैमा छोडी माओवादी मन्त्रीहरुलाई सपथ ग्रहण गराउन राष्ट्रपति भवन गएको आरोप लगाउंदै अध्यक्ष खनालका विपक्षी पार्टी सदस्यहरु विशेष आक्रोशित छन्।

यस विषयमा पार्टीको अनुशासन समितिले समेत अध्यक्ष खनालको कार्यशैलीको आलोचना गरेको थियो।

यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भनेर स्वयंले नै तोकेका साउन २८ गतेको ‌समयसीमाको मात्र तीन दिन अगाडी बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले गर्ने निर्णय कत्तिको प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न पनि छ।

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख ज्ञवालीले भने, “यो विधिको उल्लंघनको विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभए पनि नगर्नुभए पनि यो अनुशासनको दायराभित्र पर्छ र हामी यस विषयमा एउटा टुंगो गर्छौ।“

अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उनका पक्षधरहरुले भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफ्नो मन्त्रीमण्डलको गठन र हेरफेरको विषय उनको विशेषाधिकार भित्र पर्ने र त्यसमा पार्टी भित्रको धारणाको प्रभाव नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।

यसप्रकार नेकपा एमाले भित्रको मतभेदले चर्को रुप लिंदा त्यसबाट देशको समग्र राजनीतिले नै जटिल मोड लिनसक्ने विश्लेषकहरु बताउंछन्।