के प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्न सक्लान्?

  • 6 सेप्टेम्बर 2011
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई
Image caption भ्रष्टाचार साँच्चै रोक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले ठूला राजनीतिक जोखिम मोल्नुपर्ने देखिन्छ

गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने प्राथमिकता तोकेको छ।

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता हुने बताएका प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंको मन्त्रिपरिषदमा भने विगतमा विवादास्पद छवि बनाएका नेताहरु पनि छन्।

एकातिर सहयात्रीहरुको विगत त अर्कोतिर गठबन्धन जोगाउन अपनाउन पर्ने वाध्यता अनि यात्राको खास गन्तव्य शान्ति र संविधान - सरकारको अगाडिको बाटो जोखिमपूर्ण छ।

असामान्य

तीन महिना अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा एउटा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेलगत्तै थुप्रै वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु निलम्बनमा परे।

तर अहिले सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारकै मुद्दा विचाराधीन रहेका जयप्रकाश गुप्ता सञ्चार मन्त्री बनेका छन्।

सीधै असामान्य लाग्ने यो घटनाले प्रधानमन्त्री भट्टराईको भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नारा कति चुनौतिपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ।

त्यसैगरी उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विजय गच्छदारको विगतलाईपनि कतिपयले उत्साहजनक मान्दैनन्।

हुन त प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहीं प्रारम्भिक संकेत गतिलै दिए।

विलासीको सट्टा साधारण नेपालमै जोडजाड पारिएको गाडि रोजेपछि उनको सिको नै नगरेपनि नयाँ नियुक्ति पाएका मन्त्रीमध्ये एक ह्रदयेश त्रिपाठिले त आफ्नै गाडि प्रयोग गर्ने जनाए।

साथै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले भ्रष्टाचार रोकेर इतिहास बनाउने घोषणा गरे।

विगतमा जे जस्तो छवि भएपनि अहिलेको उनीहरुको जोड भ्रष्टाचार रोक्नेमै देखिनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता भएको धेरैले ठानेका छन्।

माखेसाङ्गलो

तर के राजनीतिक जोडघटाउको कमजोर गठबन्धनमा अडिएको यो सरकारले भ्रष्टाचारको माखेसाङ्गलो तोड्न सक्ला?

भ्रष्टाचारबारे कलम चलाइ आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा उति विश्वस्त छैनन्।

उनी भन्छन् “गृह मन्त्री बनेको केही दिनमै अभियुक्त छाड्न दबाब परेको कुराहरु आइसके। मुद्दा फिर्ता लिन नमान्ने प्रहरीहरुको सरुवा गरिएका छन्। त्यसले गर्दा खेरि प्रधानमन्त्रीले भने अनुसारको कार्यशैली देखाउन कठिन छ।”

“मन्त्री भएकाहरुमध्ये कतिपयको विगतको अनुहार हेर्ने हो भने त भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता होइन भ्रष्टाचार झन बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,” थापाको भनाई छ।

जोखिम

भ्रष्टाचार कम गर्ने नै हो भने प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै पार्टिभित्र र बाहिर निकै राजनीतिक जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको आडमा झांगिदै गएको भनिएको भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दी फैलिएर देशको कुनाकाप्चामा पुगिसकेको छ।

उनकै दल माओवादीका नेताहरुपनि सबै चोखा छैनन्।

चाहे स्थानिय स्तरको सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत हुने भनिएका हिनामिना हुन् वा ठेक्कापट्टाको गुण्डागर्दीकरणबाट प्राप्त आम्दानीको वितरण हुन् - धेरै दलका धेरै मानिसहरु मुछिएका छन्।

यस्ता बदमाशी रोक्ने कुरा चानचुने होइन।

तर यी चुनौतिहरुसंग टक्कर नलिइकन प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्ने छैनन्।

देशको विकासमा ठूलो व्यवधान बनिरहेको भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयलाई शब्दमा मात्र होइन कर्ममै संबोधन गरे भने, भट्टराईको भविष्यमा पारिलो घाम लाग्ला।

नत्र उनी, उनकै शब्दमा, जुनकिरीको झिपझिपे उज्यालोमै सीमित रहने संभावना नकार्न सकिन्न।