शान्ति प्रक्रिया ठप्प: आरोप प्रत्यारोप

  • 10 सेप्टेम्बर 2011

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने लगत्तै कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णय गरेर सबैतिर हाइ हाइ भएपनि त्यसयता शान्ति प्रक्रिया पहिले झैं ठप्प भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

Image caption शिविरमा रहेका लडाकुको व्यवस्थापन प्रक्रिया अहिले ठप्प छ

असोज २ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा जानु अघि केहि न केहि गरेर हिंडने प्रधानमन्त्रीको अठोट भएको उनका राजनीतिक सल्लाहकारले बताएका छन्।

साँचो बुझाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना अनुसार हरेक आइतबार मंगलबार र विहिबार नियमित हुने भनिएका विशेष समितिका बैठकहरु स्थगित हुँदै आएका छन्।

सहमति

शान्ति प्रक्रियालाई गति दिन सबभन्दा पहिले समायोजन हुने लडाकुको संख्या र पुनस्थापना प्याकेज तय गर्नुपर्ने छ र त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच राजनीतिक सहमति बन्नुर्पछ।

तर यो दुइ हप्तामा प्रमुख दल एक ठाउँमा जुटेका छैनन्।

विशेष समिति अन्तर्गतको प्राविधिक समितिका एक सदस्य गोपाल सिंह बोहरा राजनीतिक सहमति बेगर शान्ति प्रक्रिया एक इन्च अगाडि नबढ्ने बताउँछन्।

बोहरा भन्छन्, “माओवादी एक्लैले ४५ दिनमा सक्छु भन्ने घोषणा गरेर हुँदैन, कांग्रेस एमालेसँग सहमति लिनुपर्छ, त्यसका लागि एउटा पनि बैठक भएको छैन।”

बोहराका अनुसार संख्या र प्याकेजका आधारमा मात्र लडाकुको वर्गिकरण संभव हुने भएकाले शिविरहरुमा सर्वे टोली खटाउने काम समेत राजनीतिक निर्णय कुरेर बसेको छ।

पहल

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले माओवादीले पहल गरोस भन्ने चाहन्छन्।

तर माओवादी चाहिँ आफुहरुको कार्ययोजनामा सबैकुरा प्रष्ट भइसकेकाले प्रतिपक्षी दलहरुतिर औंलो फर्काएर बसेको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षहरुसँग आफ्नो प्रस्ताव राखिसक्नुभएको छ, उहाँहरुले चित्त बुझाउनुभएको छैन। उहाँहरुबाट स्पष्ट प्रस्ताव नआएकाले कुरा अल्झेको छ।”

आरोप

संविधान सभाको सबभन्दा ठूलो दल, देशको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार समेत आँफैसँग भएको र शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला समेत रहेको माओवादीले सक्रियता नदेखाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अठोट खेर जाने निश्चित भएको विपक्षी दलहरुको भनाइ छ।

बीबीसीकी काठमाडौंस्थित एकजना संवाददाता भन्छिन्, सरकारले पनि विपक्षी दलहरुतिर औंलो फर्काइरहँदा आरोप प्रत्यारोपको श्रृंखला बढेको छ जसले शान्ति प्रक्रियाको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको ठानिएको छ।