संवैधानिक निकाय खाली नराख्न संसदीय समितिको निर्देशन

  • 11 सेप्टेम्बर 2011
baburam bhattarai तस्वीर कपीराइट .
Image caption भट्टराईले खाली रहेका संवैधानिक निकायहरु भर्ने प्रक्रिया छिट्टै शुरु गर्ने बताएका छन्

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पाँच वर्षदेखि खाली रहेका संवैधानिक निकायहरु भर्ने प्रक्रिया दुइ हप्ताभित्रै शुरु गर्ने बताएका छन्।

राज्य संचालन संयन्त्रलाई ठीक राख्न आवश्यक ठानिने त्यस्ता निकायहरु खाली राखेकोमा आलोचना भइरहेका बेला संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले एक महिनाभित्र संबैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो।

नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेकाले प्रमुखहरु नियुक्त हुन नसकेको अनुमान लगाइँदै आएको छ।

२०६३ सालदेखि नै अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहिन छन्।

निर्देशन

प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै बाबुराम भट्टराई सम्मलाई राज्य व्यवस्था समितिले संवैधानिक निकाय खाली नराख्न निर्देशन दिएको हो।

नयाँ प्रधानमन्त्री बनेको ठिक दुइ हप्तामा राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन पाएका प्रधानमन्त्री भट्टराइले दुइ साताभित्रै संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए।

राज्य व्यवस्था समिति मात्र होइन, संसदीय लेखा समितिले पनि संबैधानिक निकाय खाली नराख्न प्रधानमन्त्रीहरुलाई दिएको निर्देशनको सुनुवाइ भएको छैन।

अनुरोध

भ्रष्टाचार सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पनि प्रधानमन्त्रीहरुलाई पटक पटक लिखित अनुरोध गर्दै आएको छ।

ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व महालेखा निरिक्षक विष्णुबहादुर के सीले भने, "रिक्त भएदेखि नै तत्काल नियुक्ति गर्न हामीले पत्र लेख्दै आएका छौं।"

संवैधानिक निकायको प्रमुखको अनुभव बोकेका केसीले संवैधानिक प्रमुख नहुँदा संस्थाको स्वतन्त्रता र कार्यक्षमता कमजोर हुने बताए।

उनले भने, "प्रमुख नहुँदा स्वतन्त्रता, कार्य क्षमता, आँट सबै कुरामा असर पर्छ। राजनीतिक दलले तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्छ।"

आलोचना

राज्य संचालनमा महत्वपूर्ण ठानिने संवैधानिक निकायका प्रमुख रिक्त भएकोमा आलोचना भइरहेपनि प्रधानमन्त्रीहरुले नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।

राजनीतिक भागबण्डामा अल्झिएकाले नियुक्ति हुन नसकेको बताइन्छ।

अन्तरिम संविधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग तथा महालेखा परिक्षक गरी पाँचवटा संवैधानिक आयोगहरु छन्।

मानव अधिकार आयोग बाहेक सबैमा प्रमुख पद रिक्त छ।

संवैधानिक निकायहरु खाली राखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरु मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गराउने जस्ता विषयमा गम्भीर नरहेको पुष्टि हुने जानकारहरु बताउँछन्।