‘राजनीतिक मुद्दाहरु’ फिर्ता लिने तयारीको प्रतिपक्षीहरुद्वारा विरोध

  • 4 अक्टोबर 2011
माओवादी नेताहरु
Image caption माओवादी नेताहरु सशस्त्र द्वन्द्वकालका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता हुनु पर्ने पक्षमा छन्

सशस्त्र द्वन्द्वकाल र त्यसपछिका आन्दोलनका राजनीतिक प्रकृतीका भनिएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने सरकारको तयारीको दुई ठूला प्रतिपक्षी दलहरुले कडा विरोध गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले हत्याको आरोपमा दोषी ठहर गरी सजायँ सुनाएका माओवादीका एकजना सभासदलाई सरकारले आममाफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको चर्चा यसै साता चुलिएको थियो।

सरकारले सो पक्रिया अघि बढाएमा देशमा दण्डहिनताको संस्कृती मौलाउने चिन्ता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको छ।

‘विवेकहिन’

तेह्र वर्ष अघि ओखलढुङ्गामा भएको एउटा हत्याको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतद्वारा दोषि ठहर गरी जन्मकैद सजाँय सुनाइएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आम माफी दिने प्रक्रिया थालिएको भन्ने खवरहरुको पुष्टी सरकारले गरेको छैन।

तर ढुंगेल र अन्य राजनीतिक प्रकृतीका भनिएका मुद्दामा मुछिएकाहरुलाई माफी दिने सरकारको योजनाको कडा आलोचना भइरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्चले सजायँ सुनाएका ढुंगेलको मुद्दा राजनीतिक नभइ व्यक्तिगत भएको दावी गरे।

“त्यो राजनीतिक हत्या नै होइन भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको छ, त्यस्तो अवस्थामा विवेकहिन माफी दिइयो भने शान्ति प्रक्रिया विथोलिन्छ।”

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बन्नु अघि एकीकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सहमतिमा दुबै पक्षसंग सम्वन्धित राजनीतिक प्रकृतीका मुद्दाहरु फिर्ता लिइने उल्लेख छ।

त्यसप्रति मानव अधिकारवादी संघसंस्था र ठूला प्रतिपक्षी दलहरुले गम्भीर असहमति जनाइसकेका छन्।

मलमपट्टी

जन्म कैद सजायँ सुनाइएपनि संसद ओहोरदोहोर गरिरहेका सभासद ढुंगेललाई आममाफी दिन लागिएको भन्ने खवरहरुप्रति नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञावालीले पनि आफ्नो दलको गम्भीर असहमति रहेको दोहोर्‍याए।

“सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक विचाराधीन रहेको बेला त्यसै अनुसार द्वन्द्वकालका मानव अधिकार अपराधमाथि छानविन गर्नु सही बाटो हो।”

चार वर्ष अघिको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुबारे छानविन गर्दै सजाँय वा माफी दिनको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने प्रमुख दलहरुको योजना थियो।

तर त्यस्तो आयोग बन्न नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वकालका पिडितहरुका घाउहरुमा मलमपट्टी हुन सकेको छैन।