रक्षामन्त्रीको राजीनामा विवाद लम्बियो

  • 18 अक्टोबर 2011
प्रधानमन्त्री भट्टराई तस्वीर कपीराइट Getty
Image caption प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण खोजिरहेका विपक्षीहरुले संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन्

चर्को विवादको विषय बन्न पुगेको रक्षामन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धी प्रकरण लम्बिएको छ।

राजीनामाबारे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको अस्पष्ट धारणा र मन्त्रीको पार्टीले कुनै निर्णय नगरेपछि राजीनामा विवाद लम्बिएको हो।

विवाद नटुंगिएपछि प्रतिपक्षीहरुले संसद बैठक मंगलवार पनि चल्न दिएनन्।

तराई टुक्रिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेका रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी केही दिन यता प्रतिपक्षीहरुको आक्रोशको निशानामा परिरहेका छन्।

सजिलो

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले भने उनी र उनको पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सजिलो पार्ने खालको वक्तव्य जारी गरेको छ।

वक्तव्यमा मधेसी मोर्चासँग भएको चार बुँदे सहमतिप्रति प्रतिवद्धता दोहर्याउँदै 'रक्षामन्त्रीमाथि पार्टीको आधिकारिक निकायले राष्ट्रघातको आरोप नलगाएको' उल्लेख छ।

तर उक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बीबीसीसँग कुरा गर्दै राजीनामाका लागि बाटो सजिलो बनाउन उक्त प्रष्टिकरण दिएको आशय प्रकट गरेका छन्।

उनले भने, "राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सम्बन्धित पार्टीले पहलकदमी लेओस हामीले गर्ने सहयोग गर्छौं भन्ने हाम्रो आशय हो। प्रतिपक्षी, अन्य पार्टी र जनताको अपेक्षाको मर्म र भावना फोरम लोकतान्त्रिकको नेतृत्वले गम्भीरतपूर्वक बुझेको छ भन्ने लागेको छ।"

राजीनामा दिनु पर्ने कुरा उनले प्रष्ट बताएनन् र वक्तव्यमा त त्यो प्रसंग नै उल्लेख छैन्।

अनिर्णित

रक्षामन्त्रीको पार्टीको बैठकले पनि राजीनामाबारे कुनै निर्णय गरेन।

उक्त दलका महासचिव जीतेन्द्र देवले भने, "मधेसी मोर्चा र सकेसम्म कांग्रेस लगायतका दलहरुसँग कुरा गरी सबै परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै बुधवार हामीले यो विषय टुंग्याइ दिन्छौं।"

तर प्रधानमन्त्रीको धारणा मागिरहेका विपक्षी दलहरु रक्षामन्त्रीको राजीनामा नआउँदासम्म संसद चल्न नदिने अडानमै छन्।

उनीहरुले संसद बैठक मंगलवार चौथो पटक पनि अवरुद्ध गर्दै रक्षामन्त्रीमाथि कारवाहीको माग गरेका थिए।

हतकडी

एमाले सासंद अग्नी खरेलले भने, "सरकारमा अलिकति पनि राष्ट्रियताप्रतिको माया-मोह थियो भने यतिखेर शरतसिंह भण्डारी नाम गरेका मन्त्रीलाई हतकडी लगाइएको हुन्थ्यो।"

माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहको धारणा पनि विपक्षीहरुसँग मिल्छ।

उनीहरु चारबुँदे सहमतीको विरोधमा सडकमै उत्रिएका थिए।

केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री नेतृत्वको माओवादी संसदीय बोर्डको बैठक पनि रक्षामन्त्रीको राजीनामाको पक्षमा स्पष्ट रुपमा उभिएको थियो।