प्रधानमन्त्रीद्वारा भारतसंगको लगानी सम्झौताको बचाउ

  • 24 अक्टोबर 2011
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई
Image caption गत साता भारतमा गरिएको लगानी सम्झौता नेपालभित्र विवादमा परेको छ

आफ्नै पार्टिभित्रबाट समेत चर्को विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सोमबार संसदमा बोल्दै भारतसंग भएको लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौताको बचाउ गरेका छन्।

भारतसंग रहेको दुई खर्ब रुपियाँ भन्दा बढिको वार्षिक व्यापार घाटा कम गर्न आवश्यक लगानीको लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।

‘स्वाभाविक’ सुरक्षा

गत साता भएको द्विपक्षीय लगानी प्रबर्द्धन तथा सुरक्षा सम्झौतालाई राष्ट्रघाती समेत भनेर आफ्नै पार्टिका कतिपय नेताहरुले टिप्पणी गरेपछि उनले संसदमा त्यसलाई प्रष्ट्याउने कोशिश गरेका थिए।

दिल्लीबाट काठमाण्डौं फर्किंदा आईतबार आफुलाई आफ्नै पार्टि माओवादी भित्रका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधर भनिएकाहरुको जत्थाले विमानस्थल बाहिर कालो झण्डा देखाएपछि झस्किएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले सोमबार संसदमार्फत आफ्नो भनाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे।

उनले विदेशी लगानी भित्र्याउन कुनै दलको पनि विमति नरहेको हुँदा त्यसको सुरक्षण गर्ने विषय स्वाभाविक भएको बताए।

“नेपालमा विदेशी लगानीको लागि वातावरण तयार गर्ने र बढिभन्दा बढि ल्याउने कुरामा कसैको विमति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले विदेशी लगानी भित्र्याउन हामी स्पष्ट हुनैपर्दछ। एकातिर लगानी बढाउने कुरा गर्ने र अर्कोतिर लगानी सम्झौता नगर्ने भनेको त मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने जस्तै हो,” उनले भने।

भारतबाहेक फ्रान्स, ब्रिटेन, जर्मनी, मौरिशस तथा फिनल्याण्ड लगायत पाँच अन्य देशसंग नेपालले यसअघिनै यस्तो लगानी सम्झौता गरिसकेको उनले उल्लेख गरे।

यतिखेर भारतसंग यो सम्झौता गर्नुपर्नाको विशेष कारण व्यापार घाटा कम पार्ने प्रयास रहेको उनको भनाई थियो।

“भारतसंगको वार्षिक २६२ अर्ब रुपियाँको व्यापारमा २१८ अर्ब रुपियाँको घाटा हामीलाई छ। आन्तरीक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात नबढाए यो घाटा अझै बढ्न सक्छ। कुनैपनि राष्ट्रवादीले यो चुनौति नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डता सबै नेपालीको साझा प्रतिबद्धता हो। यसलाई संकिर्ण दलगत वा गुटगत विवादको विषय बनाउन हुँदैन,” प्रधानमन्त्रीले बताए।

व्यंग्य

हुन त लगानी सम्झौताप्रति मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले विमति जनाएको छैन।

बरु कांग्रेसका नेताहरुले विगतमा वैदेशिक लगानीको घोर विरोध गर्ने माओवादीका नेता भट्टराई स्वयंले त्यस्तो सम्झौता गरेकोप्रति निकै व्यंग्य कसे।

“विदेशी लगानी प्रबर्द्धन गर्नु हुँदैन रोक्नु पर्‍यो भनेर १४ वर्ष जति अगाडि वहाँले ४० बुँदे माग पेश गर्नु भएको थियो। अहिले आएर कमसेकम नेपाली कांग्रेसले लिएको बाटो नहिंडि सुख रहेनछ भन्ने विचारधारात्मक सुधार उहाँमा आएकोमा हामीले अन्यथा लिएका छैनौं,” कांग्रेस नेता रामशरण महतले बताए।

कांग्रेसभन्दा बढि एमालेका नेताहरुले लगानी सम्झौताप्रति विमति जनाएका छन्।

एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले सम्झौतामा रहेको भनिएको क्षतिपूर्तिको बुँदा प्रति आफ्ना आशंका प्रस्तुत गर्दै भने, “भोलि हुनसक्ने राजनैतिक द्वन्द्वहरुलाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौं। त्यस्तो स्थिति आए नेपालले थेग्नै नसक्ने गरी क्षतिपूर्तिको भारी बेहोर्ने कुराले देश हित गर्दैन।”

तर दुई प्रमुख विपक्षी दलभन्दा ज्यादा आक्रामक त प्रधानमन्त्री भट्टराईको निम्ति आफ्नै दलभित्रका कडा धार भनिएको पक्ष बनेको छ।