माओवादी स्थायी समिति विवाद समाधान गर्न विफल

  • 26 अक्टोबर 2011
माओवादी नेताहरु
Image caption माओवादी भित्रका विवादहरुले शान्ति प्रक्रिया समेत प्रभावित पारेको छ

एकीकृत माओवादीको स्थायी समितिको वैठक हालै भारतसंग भएको लगानी सुरक्षा सम्झौताबारे पार्टीभित्र चर्किएको विवादको छिनोफानो गर्न विफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको हालैको भारत भ्रमणका बेला भएको लगानी सुरक्षा सम्झौताको माओवादीको उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समुहले तीव्र विरोध गरिरहेको छ।

दुवै पक्षले आफ्ना अडान नत्यागेपछि पछिल्लो विवादमाथि अर्को साता बस्ने भनिएको केन्द्रिय समितिको वैठकमा छलफल हुने भएको छ।

मंगलबार र बुधबार गरी दुई दिनसम्म चलेको माओवादी स्थायी समितिको वैठकको एउटा उपलब्धी हो: नेपाल भारतबीच भएको लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षा सम्झौताका विषयमा पार्टीका नेताहरुबीचको सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप बन्द गर्ने सहमति।

राष्ट्रघाती

त्यसबारे स्थायी समितिको वैठकपछि माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले संवाददाताहरुलाई भने, “केन्द्रिय समितिको वैठकसम्म लगानी सम्झौताको विरोधका गतिविधिहरु नगर्ने, विवादहरुबारे केन्द्रिय समितिको बैठकमा कुरा गर्ने निर्णय भएको छ।”

भारतसंग भएको लगानी सुरक्षा सम्झौतालाई मोहन वैद्य पक्षधरहरुले राष्ट्रघाती भन्दै त्यस्को खारेजीको माग गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चाँही सो सम्झौताले नेपालमा भारतीय लगानी बढाउने र रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने बताएका छन्।

माओवादभित्र पूर्व लडाकूहरुको समायोजन तथा पुन:स्थापना, भट्टराई सरकारमा जानु अघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासंग भएको चारबुँदे सहमति लगायतका विषयहरुमा पनि तीव्र विवाद छन्।

ती सबै विवादहरुमाथि अर्को साता बस्ने भनिएको केन्द्रिय समितिको वैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।

सबै भन्दा ठूलो दल भित्रका विवादहरु समाधान नभएका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यले पनि गतिहिन भएका छन्।

तर माओवादी पूर्व लडाकूहरुको समायोजन तथा पुन:स्थापना कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा बुधबार साँझ माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो।

ठोस निष्कर्ष ननिस्किएपनि सो वैठकले दुबै पक्षबीच दशैं अघि देखि जारी सहमति जुटाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ।

माओवादी र प्रतिपक्षीदलहरुबीच समायोजनमा जाने पूर्व लडाकूहरुको संख्या, समायोजनको प्रारुप जस्ता विषयहरुमा सहमति नजुटेकोले समायोजन अघि गरिनु पर्ने पूर्व लडाकूहरुको पुन:वर्गीकरण प्रक्रिया रोकिने क्रम जारी छ।