संयुक्त बैठक डाक्न प्रतिपक्षीको माग

  • 30 अक्टोबर 2011
three party meeting तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले संयुक्त बैठक बोलाउन माओवादीलाई आग्रह गरेका छन्

भारत भ्रमणबाट फर्केको एकसाता वित्दा पनि माओवादीबाट संयुक्त बैठकको पहल नगरिएको भन्दै मुख्य प्रतिपक्षी दलहरुले माओवादीलाई छिटो गर्न झक्झकाउने निर्णय गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्कनु अघि रातरातभर जस्तै बैठक गरेका दलहरुले आफुहरु सहमतिको नजिक पुगेको भन्दै आएका छन्।

तर भारत भ्रमण पछि संयुक्त बैठकको पहल नभएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु सशंकित बनेका हुन्।

कांग्रेस र एमालेको आइतबारको बैठकमा सहभागी नेता भीम रावल भन्छन्,"सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले तत्काल संयुक्त वार्ताको पहल गरोस् भनेर झकझक्याउने निर्णय हामीले गरेका छौं।"

समान धारणा

प्रधानमन्त्री भारत जानु अघि सहमति भए झैं प्याकेजमै सहमतिका लागि दुइ पार्टीको समान धारणा रहेको रावलले बताए।

कन्टेनरको चावी विशेष समितिलाई बुझाएदेखि नै त्यसको चर्को विरोध गर्दै आइरहेको माओवादीको असन्तुष्ट पक्ष भने विवादास्पद विषयहरु केन्द्रीय समितिबाट टुंग्याउनुपर्ने अडानमा छ।

आइतबार साँझ डाकिएको स्थायी समिति बैठक समेत असन्तुष्ट समुहले बहिस्कार गरेको थियो।

अब बहुमतबाट भएपनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय गरिएको स्थायी समिति बैठक पछि प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले जानकारी दिए।

उनी भन्छन्, "बहुमतका आधारमा भएपनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर संविधान लेखनको काम सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ।"

जिम्मेवारी

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार छठको उपलक्ष्यमा जनकपुरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने जिम्मा आफुमा आइपरेको बताएका थिए।

वृहत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला दिवंगत भइसकेकाले आफुमा आइलागेको जिम्मेवारी जसरी पनि पुरा गर्ने प्रचण्डले बताए।

माओवादीमा चर्को अन्तरविरोध कायम रहेपनि पछिल्लो समयमा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बारम्बार शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनबारे प्रतिबद्धतता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

सोमबार माओवादीको चियापान कार्यक्रम रहेकाले मंगलबारदेखि केहि प्रगति हुने अपेक्षा प्रतिपक्षीहरुले राखेका छन्।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, माओवादीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एक साथ रहिरहे भने र उनीहरुको पक्ष बलियो रहिरह्यो भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन एक चरण अगाडि बढ्ने प्रतिपक्षीहरुको आंकलन छ।