शीर्ष नेताहरुले संयुक्त लिखित प्रस्ताव तयार पार्ने

  • 31 अक्टोबर 2011
प्रम भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा उपाध्यक्ष वैद्य
Image caption माओवादीभित्रको विवादको छायाँ शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने प्रयासमा पनि परेको छ

सेना समायोजन लगायत शान्ति प्रक्रियाका विवादित विषयहरु समाधान गर्न, प्रमुख तीन दलका अध्यक्षहरुले मंगलबारसम्ममा संयुक्त लिखित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन्।

निर्णायक चरणको भनिएको वार्तामा सोमबार कुनै प्रगति हुन नसकेपछि माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिइएको उनीहरुले बताए।

तर माओवादी भित्रको आन्तरीक किचलोका कारण समाधान सहजै निस्कनेमा भने आशंका कायम छ।

संयुक्त प्रस्ताव

बुढानीलकण्ठको एउटा रिसोर्टमा बसेको सोमबारको बैठकमा तीन दलका डेढ दर्जन नेताहरु उपस्थित थिए।

छलफल विषय केन्द्रित हुन नपाएपछि एमालेका माधवकुमार नेपालको आग्रहमा तीन दलका अध्यक्षहरु एकछिन छुट्टै बसे।

त्यसलेपनि समाधान नदिएपछि मंगलबारसम्ममा कुराकानी गरेर संयुक्त प्रस्ताव ल्याउने गरी बैठक टुंगिएको थियो।

बैठकमा उपस्थित एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले भने, “तीन शीर्ष नेताले मंगलबार दिउँसो चार बजे बस्ने बैठकमा संयुक्त लिखित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको छ।”

उनका अनुसार भाषागत रुपमा धेरै कुराहरु मिल्न बाँकि भएपनि खासगरी समायोजनमा जाने सेनाको संख्या र पुनर्स्थापनाको प्याकेजमा कुरा अड्किएको छ।

अघिल्ला बैठकहरुमा माओवादीले कम्तीमा ७ हजार लडाकूको समायोजन हुनुपर्ने बताउने गरेकोमा सोमबार ६ देखि ७ हजार भनेको तथा ७ देखि १० लाख रुपियाँको पुनर्स्थापना प्याकेज हुनुपर्ने भन्ने गरेकोमा ६ देखि ९ लाख रुपियाँमा ओर्लिएको एकजना नेताले बीबीसीलाई बताए।

सो नेताका अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमालेले चाहीं समायोजनमा जान सक्ने सेनाको संख्या ५ देखि ६ हजार तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ४ देखि ७ लाख रुपियाँ हुनुपर्ने भनाई राखे।

माओवादी ‘विमति’

तर माओवादी भित्रकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरहरुले चाहीं संख्या र पुनर्स्थापना प्याकेजमा मात्रै कुरा अड्किएको भन्ने भनाईलाई अस्वीकार गरेका छन्।

सोमबारको बैठकमा उपस्थित रहेका वैद्य निकट माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले पार्टिले पहिले लिएका निर्णयहरु उल्लंघन हुने गरी यो वार्तामा कुनै प्रगति हुन नसक्ने बताए।

“पार्टि निर्णय भन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय यो वार्ता टोलीले लिन सक्दैन। संख्या वा अन्य विषयका पुराना अडान परिवर्तन गर्ने हो भने पहिले पार्टिमा त्यसबारे निर्णय हुनुपर्छ,” गजुरेलले भने।

पार्टि निर्णय भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नहुने उनको भनाईले खासगरी सेना समायोजनको संख्याप्रति माओवादीभित्र रहेको विवादलाई संकेत गरेको छ।

जुन कुरा पुष्टि गर्दै उनले भने, “हामीले भनेको के हो भने मोटामोटी १० हजार लडाकूको समायोजन हुनुपर्छ। लचिलो हुने भएपनि अन्तिम ८ हजारभन्दा तल ओर्लिन मिल्दैन।”

माओवादी भित्रको मतभेदकै कारण केही समय यता शान्ति प्रक्रियाले गति लिन नसकेको कतिपयको भनाई छ।

त्यसो हो भने ती आन्तरीक किचलो मिलाउन भनी विहिबार देखि बोलाइएको केन्द्रिय समितिको बैठक अगावै गरिएका कुनै पनि निर्णय माओवादी पार्टिभित्र पुन विवादित हुने देखिएको छ।