सभासदको जन्मकैद माफीले विपक्षी क्रुद्ध

  • 9 नोभेम्बर 2011
शीर्ष नेता तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption सरकारको कदम मुख्य तीनदलबीचको सम्वन्धमा चिसोपन ल्याउने खालको छ

सर्वोच्च अदालतले माओवादीका एकजना सभासदलाई हत्या अभियोगमा दिएको जन्मकैदको सजाय माफी दिने सरकारको कदमले दुई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई क्रुद्ध तुल्याएको छ।

मन्त्रिपरिषदले सभासद बालकृष्ण ढुंगेलको जन्मकैद माफीको निम्ति राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय मंगलवार गरेको थियो।

सरकारले बुधवार साँझसम्म त्यो सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थिएन्।

चेतावनी

तर सरकारको उक्त कदम विरुद्धको आवाज चर्किँदै गएको देखिन्छ।

अधिकारकर्मीहरु सडकमै उत्रिएका छन भने कांग्रेस र एमालेले सरकार विरुद्ध कडा रुपमा पेश हुने चेतावनी दिएका छन्।

कांग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले भने, "माफी दिने सरकारको कदमले भविष्यमा पनि गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुले छुट पाउने सम्भावना भएकाले त्यस विरुद्ध हामी संसद र सडकमा सशक्त ढंगले उत्रिन्छौं।"

संविधान संसोधन प्रस्ताव पारित गरेपछिका संसद बैठक चल्न नदिने उनको चेतावनी थियो।

'लोकतन्त्रको उपहास'

अर्को विपक्षी एमालेले वक्तव्य मार्फत सरकारको उक्त कदम संविधान विपरित रहेको भन्दै विरोध जनाएको छ।

एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीको भनाई छ, "सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। नत्र यस्ता व्यक्तीले माफी पाइरहने हो भने कानूनी राज कुल्चिने काम हुन्छ, लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ।"

दुवै दलले प्रधानमन्त्रीले गरेका मन्त्रिपरिषद विस्तारप्रति पनि चर्को असन्तुष्ट जनाएका छन्।

कांग्रेस नेता घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले मितव्ययीताको नाराको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरे।

एमाले नेता ज्ञवालीले विस्तारको पनि विरोध गर्ने जनाए।

सरकारका पछिल्ला दुई कदमप्रति देखिएको असन्तुष्टी पछिल्ला दिनमा सुध्रिएको माओवादी र विपक्षिहरुबीचको सम्वन्धमा फाटो निम्त्याउने खालको छ।

त्यसले शान्ति र संविधानमा हुने सम्भावित प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउने कतिपयको चिन्ता छ।