सरकारद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष सजाय माफीको सिफारिस

  • 10 नोभेम्बर 2011
वार अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का तस्वीर कपीराइट .
Image caption नेपाल वारले पुनर्विचारका निम्ति सिफारिस फिर्ता पठाउन राष्ट्रपतिलाई सुझाएको छ

एकजना माओवादी नेता तथा सभासद बालकृष्ण ढुंगेलले हत्या अभियोगमा पाएको जन्मकैदको सजाय माफी दिने सरकारी निर्णय सदर गराउन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाएको छ।

नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्षले त्यसबारे गम्भीर परामर्श लिएर मात्रै निर्णय लिने धारणा राष्ट्रपतिले बनाएको जनाएका छन्।

उनले बुधवार मात्रै राष्ट्रपतिसँग भेटेका थिए।

दवाव

अधिकारकर्मी, प्रमुख दल र विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारलाई सजाय माफीको निर्णय फिर्ता लिन चर्को दवाव दिइरहेका थिए।

यस्तो बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चयुक्तको नेपाल कार्यालयले पनि त्यो सहित सेना र प्रहरी अधिकारीको बढुवा लगायतका विषयमा सरकारका पछिल्ला निर्णयहरुप्रति चर्को असन्तुष्टी सार्वजनिक गरेको छ।

तर ती दवाव र विरोधको बेवास्ता गर्दै सरकारले सजाय माफी लागु गराउन राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस पठाएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कार्यालय समयपछि एउटा पत्र आएको जनाए पनि त्यो नखोलिएको भन्दै व्यवहोराबारे अनभिज्ञता जनाएको छ।

मनस्थिति

धेरैको चासो छ, राष्ट्रपतिले के गर्लान?

राष्ट्रपतिलाई भेटेका नेपाल वार एशोसियसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले उनको मनस्थितिबारे भने, "कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका अन्य देशका अभ्यास लगायतका विषयमा परामर्श गरेर निर्णय लिन्छु, अरु बेला र विषयमा जस्तो कुनै कदम उठाउँदिन भन्नुभएको छ।"

उक्त सिफारिस लागु नगर्न राष्ट्पतिलाई आदेश दिन मृतकका आफन्तले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन्।

जन्म कैदको सजाय पाएका सभासद ढुंगेल पक्राउ परेका छैनन्।

त्यसैले फैसला लागू गराउन पनि सर्वोच्चमा यसअघि पनि रिट परेको छ।

विकल्प

उक्त रिट विचाराधीन रहेकाले आफूहरुले राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्न सिफारिस फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको वार अध्यक्ष खड्काले बताए, "फैसला लागु गराउन मुद्दा चलिरहेका बेला सजाय माफी दिने हो भने न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा ठेस पुग्छ।"

फैसला लागू नै नहुँदै सजाय माफी गर्नु पनि संविधान विपरित हुने उनको तर्क थियो।

मत बाँडिएको उक्त प्रकरणमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै निर्णय लिए पनि त्यो विवादमा पर्ने देखिन्छ।

तर सजाय लागू गराउन र सिफारिस रोक्न परेका रिटको मागमा सर्वोच्चले एक-दुई दिनमा अन्तरिम आदेश दिएमा त्यो राष्ट्रपतिलाई सम्भावित विवादबाट जोगाउने एउटा विकल्प बन्न सक्छ।