विपक्षी दलहरु माओवादी नेताहरुको पर्खाइमा

  • 12 नोभेम्बर 2011
constituent assembly nepal
Image caption विपक्षीहरुले शनिबार पनि संसदमा सरकारको विरोध गरे

माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरुले गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको आधार बनेको भनिएको हालै गरिएको एउटा सहमति खतरामा परेको चेतावनी विपक्षी दलहरुले दिएका छन्।

सरकारको कामबाट गंभीर राजनीतिक संकट निम्तिने आशंका चलिरहेका बे‌ला मुख्य विपक्षी दलहरु सात बुँदे सहमतिमा आएको खतराबारे माओवादी शीर्ष नेताहरुसँग आमने सामने कुराकानीको पर्खाइमा छन्।

मन्त्रीमण्डल विस्तार र ज्यान मुद्दामा सजाय सुनाइएका माओवादी सभासदलाई माफीको सिफारिश लगत्तै मालदिभ्स लागेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अमेरिका-बेलायतको भ्रमणमा निस्केका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्वदेश फिर्तीले समस्याको छिनोफानो गर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

मर्म विपरित

सातबुँदे सहमतिको आधार तयार पार्न गठित एउटा तीन सदस्यीय कार्यदलका सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले सरकारका पछिल्ला कारवाही सातबुँदे सहमतिको मर्म विपरित रहेको बताए।

उनी द्वन्द्व कालका मुद्दाहरुमाथि राजनीतिक दलहरुबीच छलफल हुनुपर्ने बताउँछन्।

सीटौला भन्छन्, "राष्ट्रपतिसमक्ष माफीको सिफारिश गर्ने कुरा सातबुँदे सहमतिको मर्म र भावना विपरित छ। राजनीतिक दलहरुबीच पहिले सरसल्लाह हुनुपर्छ। एकलौटी रुपमा फिर्ता लिने काम सहमतिसँग मेल खान्न।"

हुनत कार्यदलका अर्का सदस्य तथा एमाले नेता भीम रावलले माओवादी मुख्य नेताहरुको विदेश भ्रमण भएपनि सातबुँदे सहमति बमोजिम काम अगाडि बढिरहेको बताएका छन्।

शंका

तर उनी भन्छन् माओवादीका पछिल्ला निर्णयहरुले गंभीर शंका उब्जाएको छ।

रावल भन्छन्,"माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड फर्केर आएपछि सकरार विस्तार र बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणका संबन्धमा गंभीर छलफल गर्नेछौं।"

रावल र सीटौला दुवैले आफुहरु प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको स्वदेश फिर्तिको पर्खाइमा रहेको बताए।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको सहयोग संगठन सार्कको शीखर सम्मेलनमा सहभागी बनेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई शनिबार राती र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आइतबार दिउसो काठमाडौं आइपुग्ने बताइएको छ।

आवाज

सरकार विस्तार गरेर राष्ट्रपति समक्ष ज्यान मुद्दामा सजाय सुनाइएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफीको सिफारिश गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री मालदिभ्स गए यता विपक्षीहरुले त्यसको विरोधमा सदनमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।

माओवादी नेताहरुले भने ढुंगेल प्रकरण द्वन्द्वकालको मुद्दा भन्दै विस्तृत शान्ति संझौता बमोजिम स्वत फिर्ता हुनेमा पर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, विपक्षी दलहरु र सरकारबीच मनमुटाव बढेको दे‌खिए पनि संविधान सभाको म्याद थप्नैपर्ने बेला आइसकेकाले दुवै पक्षले बीचको बाटो खोज्ने अनुमान कतिपयको छ।