माफी सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

  • 13 नोभेम्बर 2011
supreme court nepal
Image caption ढुंगेललाई माफि दिने सिफारिश कार्यान्वयन नर्गन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ

ज्यान मुद्दामा सजाय सुनाइएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफि दिने सरकारको सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले आइतबार आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले करिब दुइ वर्ष अघि ढुंगेललाई सर्वस्व सहित आजीवन कारावास तोकेको थियो।

तर सरकारले द्वन्द्वकालीन घटना भन्दै राष्ट्रपति समक्ष गत साता माफिका लागि सिफारिश गरेको थियो।

सिफारिश बेठिक भन्दै असन्तुष्टी पोखिरहेका विपक्षीहरुसँग स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबारै भेटघाट गरेका छन्।

रिट

ओखलढुंगाका उज्जन श्रेष्ठलाई २०५६ सालमा हत्या गरेको अभियोगमा सजाय सुनाइएका सभासद ढुंगेललाई माफि दिन सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको थियो।

त्यस लगत्तै उज्जनकी दिदीले सरकारको सिफारिश सर्वस्व सहित आजीवन कारावास दिने भन्ने सर्वोच्चको करिब दुइ वर्ष अघिको फैसला विपरित रहेको भन्दै फेरि सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्।

उक्त रिटमाथि आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकार र राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिएको हो।

निर्णय

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल भन्छन्,"न्यायाधिश ताहीर अली अन्सारीको एकल इजलाशले सर्वोच्चले मंसिर पाँच गते वादी प्रतिवादीलाई छलफलका लागि बोलाउने र रीटमा निर्णय गर्न विशेष इजलाश गठन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।"

शनिबार राती स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र आइतबार दिउसो फर्केका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ढुंगेललाई माफि दिने सिफारिशको वचाउ गरेका थिए। प्रचण्डले त्रिभुवन विमानस्थलमा उपस्थित सन्चारकर्मीहरुसँग पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको पालामा नै प्रक्रिया शुरु भएको बताएका थिए।

झुठ

तर आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग भेटघाट गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सन्चारकर्मीहरुसँग भने, "मेरो पालामा ढुंगेललाई माफी दिने प्रक्रिया शुरु भएको भन्ने प्रचण्डको भनाइ झुठो हो भनेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले झलनाथ खनालको पालामा त्यस्तो कुरा भएको बताए।"

बीबीसीकी काठमाडौंस्थित एकजना संवाददाता भन्छिन्,सातबुँदे सहमति गरेर दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बनेको भनिए लगत्तै ढुंगेल प्रकरण सरकार र विपक्षीहरुबीच दुरी बढाउने एउटा कारक बनेको देखिएको छ।